२३ भदौ, काठमाण्डौँ । चेक बाउन्स (चेक अनादर) सम्बन्धी मुद्दामा दोषीलाई १ महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ ।
१५ लाखसम्मको चेक अनादरमा १ महिना कैद, ५० लाख सम्मकोमा तीन महिना, १ करोडसम्मकोमा १ वर्ष र करोडभन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भए दुई वर्षको कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको समिति सभापति सन्तोष चालिसेले बताए ।
सांसद सूर्य थापाले चेक अनादरका घटनामा राष्ट्रिय मानकका आधारमा क्षतिपूर्ति वा व्याजको व्यवस्था राख्नुपर्ने र चेकका कारण विश्वासको संकट आउन दिन नहुने बताए ।
सांसद डा. प्रकाशशरण महतले जेल सजाय काटेका भरमा रकम तिर्नबाट कसैले उन्मुक्ति पाउन नहुने भन्दै पाँच प्रतिशत जरिवानासहित कैदको व्यवस्था व्यवहारिक रहेको बताए ।
सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले १ करोडभन्दा बढीको चेक अनादरमा कडा सजाय हुनुपर्ने बताए ।
२०८० साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०८० असोज १६ गते यो विधेयक सदनमा दर्ता गरेका थिए । चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक-फरक खालको कानूनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७