१० माघ, जनकपुरधाम । जनमतको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले ‘मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि जनमत पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिइएको’ पत्र मंगलबार प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई बुझाएको छ । पत्रको बोधार्थ प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालयलाई पनि दिइएको जनमतका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद साहले बताए ।
जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासँगै शिक्षा तथा समाज कल्याणमन्त्री महेशप्रसाद यादव र श्रम तथा यातायातमन्त्री चन्दन सिंहलाई फिर्ता बोलाएको छ । दुवै मन्त्रीले मंगलबार नै राजीनामा बुझाएका छन् । ‘संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि सिधै प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर पत्र बुझाएका हौं,’ प्रमुख सचेतक सञ्जय यादवले भने, ‘सरकारमा बस्दाको थुप्रै तीतामीठा अनुभव छन्, त्यो जनतासमक्ष राख्नेछौं ।’
यादवले मधेशमा ६ दलको गठबन्धनको सरकार रहे पनि मुख्यमन्त्री एकलौटी ढंगले चलेकाले बाध्य भएर समर्थन फिर्ता लिनुपरेको बताए । ‘सरकारमा रहँदा हामीले थुप्रै जनमुखी काम अगाडि बढाउने प्रयत्न र्गयौं । तर, मुख्यमन्त्रीज्यूले डिस्टर्ब मात्र गरिरहनुभयो,’ उनले भने, ‘जनतासँग हाम्रा अनेकौं वाचा छन् । यही सरकारमा छँदा त्यो पूरा नहुने छाँट देखेर बाहिरिएका हौं ।’
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वमा बनेको सरकारमा कांग्रेस, जसपा, जनमत, लोसपा, माओवादी र एकीकृत समाजवादी सहभागी छन् । जनमतले सरकारबाट बाहिरिँदै विपक्षमा बस्ने घोषणासमेत गरेको छ । प्रदेशसभामा जनमतका १३ सांसद छन् । जनमत सरकारबाट बाहिरिए पनि मुख्यमन्त्री यादव बहुमतमै छन् ।
मधेशको राजनीतिमा एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी देखिएका जसपा र जनमतबीचको तिक्तता नयाँ होइन । पृथकतावादी लाइन छोडेर सीके राउत राजनीतिको मूल प्रवाहमा आएर जनमत पार्टी गठन गरेदेखि नै यी दुई दलबीच टकराव हुँदै आएको छ । दुवै दलको आधारभूमि भने मधेश नै हो । ०७९ को आमनिर्वाचनमा पहिलो पटक सहभागी हुँदै जनमतले मधेशमा जसपालाई खुम्च्याएको मात्र छैन, आफू सशक्त दल पनि बनेको छ ।
०७९ पुस २९ गते मधेशमा तेस्रो ठूलो दल रहेको जसपाका नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा जनमतलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय दिएर सहभागी गराउँदा अर्काे एक मन्त्रालय पनि दिने सहमति थियो । जनमतका तर्फबाट वसन्त कुशवाहलाई भूमिमन्त्री बनाएको दुई महिनापछि मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दै कुशवाहलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाइदिए । जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवलाई भने शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मा सुम्पिइयो । जनमतको असहमति हुँदा पनि मुख्यमन्त्री यादवले एकीकृत समाजवादीका गोविन्दबहादुर न्यौपानेलाई भूमि मन्त्रालय दिइयो । कुशवाहलाई बिनाविभागीय मन्त्रीकै हैसियतमा जनमतले सरकारबाट फिर्ता बोलायो । र, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रदेश सांसद चन्दन सिंहलाई पठायो ।
मुख्यमन्त्री यादवले भने जनमतलाई दिइएको शिक्षा मन्त्रालय एकवर्षे कार्यकालमा तीन पटक टुक्र्याइदिए । जनमत नेता यादवले सम्हालेको शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर अर्काे युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइयो । पछि, फेरि त्यो मन्त्रालय टुक्र्याएर अहिले शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय बनाइएको छ । ‘काम गर्न खोज्यो कि मन्त्रालय टुक्र्याइहाल्ने काम भयो,’ राजीनामा गरेका जनमतका मन्त्री यादवले भने, ‘सुरुदेखि नै हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित योजना हामीलाई नसोधी मुख्यमन्त्रीले आफूखुसी गर्न थाल्नुभयो । काम गर्ने वातावरण नदिएपछि सरकारबाट बाहिरिएका छौं ।’
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७