१४ बैशाख । सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाइ सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग सरकारले गरेका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सहकारीको समस्यका बारेमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको बताइन् ।
उनले तत्काल कानुनमा व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताहरूले व्यहोर्नुभएको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको बताइन् । उनले मन्त्रीहरू नियमित प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान हुँदैन भन्नेकुरामा एकमत रहेको बताइन् ।
उनले विद्यमान कानुनबाट सहकारी पीडितका समस्या समाधान हुनसक्ने स्थिति नरहेको भन्दै आवश्यक परे संरचना बनाएर समस्या समाधान गर्ने बताइन् । उनले सहकारी पीडितको समस्या छिटो भन्दा छिटो हल गर्नुपर्छ र त्यसको लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाका कुरा र संरचनाका कुरा पनि फास्ट ट्रयाकबाट गरेर अघि बढाउने कुरामा छलफल भएको बताइन् ।
त्यस्तै सरकारले डढेलो र आगलागी भएर जनधनको क्षति भएको र देशका विभिन्न क्षेत्रमा आगलागी र डढेलोको कारण भइरहेको क्षति न्युनिकण गर्न र तत्काल आगलागी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई गम्भीरतापूर्वक क्रियाशील हुन निर्देशन दिएको छ ।
उनले भनिन् ‘सहकारीको समस्यका बारेमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो । यस सम्बन्धमा तत्काल कानुनमा व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताहरूले व्यहोर्नुभएको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने ।
नियमित प्रक्रियाबाट समस्याको समाधान हुँदैन भन्नेकुरामा एकमत क्याबिनेटमा बनेको छ । हामीले फास्ट ट्रयाकबाट विद्यमान कानुनबाट पनि यो सम्भव छैन र विद्यमान संरचनाबाट पनि यो सम्भव छैन । त्यसकारण छिटो भन्दा छिटो यसलाई कानुनी व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ र आवश्यक परे संरचना पनि बनाउनुपर्छ । सहकारी पीडितको समस्या छिटो भन्दा छिटो हल गर्नुपर्छ र त्यसको लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियाका कुरा र संरचनाका कुरा पनि फास्ट ट्रयाकबाट गरेर अघि बढाउने कुरामा छलफल भएको छ ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७