२५ माघ, झापा । झापाको विर्तामोड नगरपालिकामा रहेको गिरी बन्धु टी स्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने निर्णय बदर भएको छ । तत्कालीन ओली सरकारले जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनेर गरेको निर्णय सर्वाेच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो ।
सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानुनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै १३ वैशाख २०७८ सालमा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२९ग० लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ ।’
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७