७ माघ, काठमाण्डौँ । पदबहाली गरेको ९ महिना बिते पनि सार्वजनिक शिक्षादेखि उच्च शिक्षा सुधारका विषयमा शिक्षामन्त्री अशोककुमार राई मौन छन । पदभार ग्रहण गरेको केही सातामा शिक्षामन्त्रीले सञ्चारकर्मीलाई आफू अझै मन्त्रालय बुझ्ने क्रममै रहेको बताएका थिए ।
त्यसयता उनी शिक्षा सुदृढीकरणदेखि शैक्षिक सबालमा कतै देखा परेका छैनन । औपचारिक कार्यक्रममा पनि कमै सहभागी हुन्छन । मंसिरयता त कानको शल्यक्रिया गरेर धेरै समय आराममा बिताउँदै आएका छन ।
मंसिर अघिपछि पनि अधिकांश कार्यक्रममा राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी सहभागी हुन्छिन । शिक्षामन्त्री राईका निजी उपसचिव प्रकाश सापकोटा र स्वकीय सचिव युवराज राईले ९ महिने अवधिमा उल्लेखनीय काम केही नदेखिए पनि बदनामी हुने गरी कुनै गतिविधि नगरेको भन्दै बचाउ गरे ।
गत साउनमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी विद्यालय सञ्चालकको असन्तुष्टि सुनेर सम्बोधन गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई जिम्मेवारी दिए । निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा लैजाने व्यवस्था हटाएर सरकारले पुनः विधेयक अघि बढायो । भदौ २७ मा विधेयक संसद्मा दर्ता भयो तर विरोधमा देशभरका शिक्षक सडकमा उत्रिए । उनीहरूसँग वार्ता गरेर निष्कर्षमा पुग्न प्रधानमन्त्री दाहालले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी सुम्पिए । रक्षामन्त्री र गृहमन्त्रीसँगको संवाद पछि निजी विद्यालय सञ्चालक र शिक्षक साम्य भए ।
जबकि राई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए । शिक्षामन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले शिक्षाका मुद्दा टुंगोमा र्पुयाउन भूमिका नदिएका हुन् कि विश्वास नगरेका हुन् भनेर शिक्षा मन्त्रालयभित्रै चर्चा हुने गरेको छ । यसअघिका शिक्षामन्त्रीले पनि संसद्सम्म र्पुयाउन नसकेको विधेयक प्रधानमन्त्री दाहालले नै शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद् हुँदै अघि बढेको थियो । चैत १७ गते शिक्षामन्त्री नियुक्त राईले विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने काम मात्र गरेका थिए । ‘शिक्षामन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले नै पत्याएको देखिएन । मन्त्रालयको भावी योजना, लक्ष्य के हो भन्नेसमेत अलमल छ,’ एक उपसचिवले भने, ‘मन्त्रालयको मूल नेतृत्व नै अलमलमा हुँदा दैनिक र नियमित कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती भएको छ । भावी योजना कार्यक्रम के भनेर स्पष्ट मार्ग निर्देशन नै छैन ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति पद कात्तिक १७ देखि रिक्त छ । मन्त्री राईको अध्यक्षतामा कात्तिकमै समिति गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार मेरिटका आधारमा उपकुलपति चयन गर्न सिफारिस समितिले जारी गरेको सूचना विवादमा परेपछि राई पनि आलोचित बनेका छन् ।
समिति बनेको दुई महिनापछि पूर्वपदाधिकारीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी दरखास्त माग गरिएको थियो । २४ घण्टा नबित्दै उक्त निर्णय रद्द गरी प्राध्यापकले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी पुनः आवेदन माग गरिएको छ । तर समितिको ढिलासुस्तीले माघ १७ गतेसम्म पनि त्रिविले उपकुलपति नपाउने निश्चित जस्तै छ ।
माघ १७ मा ३ महिने निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएका रेक्टर शिवलाल भुसालको पदावधि सकिँदै छ । माघ ८ सम्म उपकुलपतिका लागि आवेदन दिने म्याद नै छ । त्यसपछि कार्ययोजना र सोचपत्रको मूल्यांकन, अन्तर्वार्ता सञ्चालन गरेर सम्भावित उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्रिविमा रेक्टर, रजिस्ट्रार, सेवा आयोग सदस्य पदसमेत निमित्तको भरमा छ । कार्यसम्पादनको लय मिलाउन नसक्दा मन्त्रीले गरेको निर्णयसमेत पटक–पटक उल्टने र कमजोरी देखिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको एक सहसचिवले बताए ।
असार पहिलो साता त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्न मन्त्री राईले प्राध्यापक विजय सिलवालको एकल नाम सिफारिस गरेका थिए । उक्त निर्णय पनि विवादमा परेपछि पुनः ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपरेको थियो । साउन ३० गते कांग्रेस कोटामा प्राध्यापक घनश्याम भट्टराई अध्यक्ष नियुक्त भए । ‘शिक्षामन्त्रीको काममा समन्वय देखिँदैन । गरेका निर्णय पनि पटक–पटक सच्याउनुपरेको छ,’ एक सहसचिवले भने, ‘पाका मन्त्रीको काम आलोकाँचो देखिएको छ ।’
शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले शिक्षामन्त्री राईको कार्यसम्पादनमा सुर र ताल नमिलेको टिप्पणी गरे । ‘शिक्षामन्त्री भलादमी मान्छे त देखिनुहुन्छ तर निर्णय गर्ने क्षमता देखिएन । स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्ने अधिकार खोसिएर हो कि, उहाँको नाडी छामी सकियो,’ वाग्लेले भने, ‘उहाँ प्राइभेट स्कुलप्रति नरम हुनुहुन्छ । आफ्नै निजी स्कुल भएर पो हो कि ?’ सार्वजनिक शिक्षाको उत्थानका लागि राईले केही गर्न नसकेको उनले बताए । काठमाडौंको एक निजी विद्यालयमा राईको पारिवारिक लगानी रहेको समेत आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसलाई उनले हालसम्म खण्डन गरेका छैनन् ।
कात्तिकदेखि सदस्य रिक्त हुँदा त्रिवि सेवा आयोग पनि कामकाजविहीन बनेको छ । शिक्षामन्त्रीले नियुक्ति प्रक्रियासमेत सुरु गर्न सकेका छैनन् । त्रिविमा शिक्षक, कर्मचारीको नयाँ नियुक्ति र बढुवा प्रक्रिया ठप्प छ । शिक्षा मन्त्रालयको नियमित काममा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय सक्रिय भए मात्र छिटोछरितो हुने गरेको एक सहसचिवले बताए । सामान्य निर्णय र नियुक्तिमा पनि शिक्षामन्त्री राईले महिनौं समय खर्च गर्ने गरेका छन् ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७