३० साउन, काठमाण्डौँ । मन्त्रिपरिषद्ले भूउपयोग नियमावली संशोधन पारित गर्दै जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको छ । आज बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले नियमावली संशोधनको निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
नियमावली संशोधनपछि अब सरकारले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण नभए पनि कित्ताकाट गर्ने बाटो खुल्ने भएको छ । पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट खुलेको बताईएको छ । जग्गाको कित्ताकाट रोकिएका कारण मुलुकको आर्थिक गतिविधि नै सुस्त भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि नै कित्ताकाट खोल्ने तयारी गरेका थिए ।
गत वैशाखमा पनि मन्त्रिपयरिषद्ले नियमावली संशोधन गरी कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो संशोधनमा केही अस्पष्टता रहेका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले कार्यान्वयन नगरेपछि पुनः नियमावली संशोधन गरेको हो ।
जग्गासँग जोडिएको सबै समस्या समाधान गर्ने गरी नियमावली संशोधन भएको र जग्गा कित्ताकाट, नामसारी लगायतका सबै काम अब सहज हुने उनले बताए ।
यसअघि ५ साउनमै नियमावली संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा गएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा नियमावली संशोधन गरेको एक मन्त्रीले बताए ।
समितिको सिफारिसका आधारमा कित्ताकाटलाई पुर्ववत अवस्थामा सहज गराई उक्त समस्या समाधान गर्नेगरी गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भु–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०८० को प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरेको र र मन्त्रीपरिषद्ले त्यसलाई पारित गरेको उनले जानकारी दिए ।
‘अब कुनै जग्गा व्यावसायिक वर्गीकरणमा परेको छ भने कित्ताकाट नहुने भन्ने समस्या रहँदैन । अंशबण्डा गर्दा न्यूनतम् यति जग्गा हुनै पर्छ भन्ने पनि अब समस्या हुँदैन । मोही बाँडफाँटको पनि कित्ताकाट रोकिएको थियो, त्यो पनि खुल्छ,’ भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
भू–उपयोग नियमावलीले जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था भएको थियो । सोही नियमावलीमा सरकारले कृषि र गैरकृषि जमिन नछुट्याई निश्चित वर्गीकरण नभएका जग्गाको कित्ताकाट नहुने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थापछि मुलुकभरको जग्गाको कित्ताकाट प्रभावित बनेको थियो ।
यो व्यवस्थाका कारण जग्गा खरिद–बिक्रीमात्रै नभएर अंशवण्डामै असर पर्ने भएपछि स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषद्बाट आफ्नो क्षेत्रका जमिनको वर्गीकरण थालेका थिए । हालसम्म १९१ स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता निर्माणकुमार कार्की बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा भोलि नै कित्ताकाट खुल्ने बताएका थिए ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७