२५ जेष्ठ, काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद हटाउने निर्णय भएसँगै सबै पार्टीमा उमेर हदको चर्चा सुरु भएको छ । तराई केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालमा पनि उमेर हदको चर्चा सुरु भएको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव २६ वर्षदेखि पार्टीको (फोरम सामाजिक संस्थाको रुपमा गठन भएदेखि) अध्यक्षमा विराजमान छन् भने लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर १६ वर्षदेखि निरन्तर नेतृत्वमा छन् ।
यद्यपि जसपाले आफ्नो विधान संशोधन गरेर ७० वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र जिल्ला समितिको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित हुन वा बस्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । कांग्रेस, एमाले, राप्रपालगायत अन्य दलमा पटक पटक नेतृत्व फेरिएका छन् । जसपा र लोसपा गठन भएदेखि सो पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन भएको छैन । २०५४ सालमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा सामाजिक संस्थाको रुपमा मधेशी जनअधिकार फोरम गठन भएको थियो । पछि त्यही फोरमलाई २०६४ मा पार्टी बनाइएको हो ।
मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल पार्टीको रुपमा आएपछि २०६५ मा पहिलो महाधिवेशन भएको थियो । त्यस यता उपेन्द्र यादवले महाधिवेशनको सामना गरेका छैनन् । मधेशी जनअधिकार फोरमबाट संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, समाजवादी पार्टी हुँदै जसपा नेपाल बने पनि हालसम्म न महाधिवेशन भएको छ, न नेतृत्व फेरिएको छ ।
मधेशी जनअधिकार फोरम पार्टीको रुपमा गठन भएको १६ वर्ष भइसक्यो तर महाधिवेशन गराउन सकेको छैन । यो बीचमा विभिन्न दलसँग एकीकरण गरेर जसपा गठन भयो । पार्टी एकीकरणकै नाममा नेतृत्वले पार्टीको महाधिवेशन टार्दै आएको छ । जति पटक पार्टी एकीकरण भयो, एकता महाधिवेशन गर्ने भनियो तर पटकपटक मिति तय भए पनि तोकिएको मितिमा कहिल्यै महाधिवेशन भएन ।
महन्थ ठाकुर १६ वर्षदेखि अध्यक्ष
२०६४ मा तमलोपा गठन भएपछि अध्यक्ष बनेका महन्थ ठाकुर हालसम्म महाधिवेशन बिना नै अध्यक्षमै छन् । २०६४ वैशाख १० गते तमलोपा गठन भएको थियो । तमलोपा हुँदै राजपा, जसपा हुँदै अहिले लोसपा बनेको छ ।
तत्कालीन तमलोपाको पहिलो महाधिवेशन २०७३ असार ६ गते नवलपरासीमा भएको थियो । त्यस यता कुनै महाधिवेशन भएको छैन । मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालजस्तै अध्यक्ष ठाकुरले पनि विभिन्न दलसँग एकीकरण गर्दै, विधान फेर्दै लोसपासम्म आइपुगेका छन् । १६ वर्षदेखि पार्टीको नेतृत्वमा रहेका उनले अझै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने छाँटकाँट देखिएको छैन ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७