६ भाद्र, वुटवल । नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले प्रदेशसभा सदस्यद्वय विमला कुमारी खत्री वली र अजय शाहीमाथि पार्टीले गरेको कारवाहीलाई प्रदेशसभाले मान्यता नदिएकोमा आक्रोशित भएको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले आज पत्रकार सम्मेलनको अयोजना गर्नुहुँदै प्रदेशसभा सदस्यद्वय वली र शाहीले गत वैशाख १९ गते, जेष्ठ १९ गते र जेष्ठ ३० गते संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएको दाबी गर्नुभयो । एमाले संसदीय दलको सदस्यका हैसियतले नै बैठकमा ति दुई सांसद सहभागी भएको ढकालको जिकिर छ ।
एमाले संसदीय दलले प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदद्वयको सन्दर्भमा कारवाही गर्न नमिल्ने जिकिरसहित पठाएको पत्रका बारेमा पनि ढकालले आपत्ति जनाउनुभएको छ । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निज सभामुख आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीका प्रदेश सदस्यहरुलाई पार्टी केन्द्रले निष्काशन गरेको जानकारी प्रदेशसभालाई २४ घण्टाभित्र सूचना टाँसी सार्वजनिक गर्ने सभामुखले नेकपा एमाले संसदीय दलले गरेको कारवाहीलाई उल्टै न्यायाधीशले जस्तै फैसला गरी सदनमा जानकारी गराउन नपर्ने भन्ने निर्णय विधिको शासन विपरीत, पक्षपातपूर्ण र संसदीय मूल्यमान्यता विपरीत छ ।’
ढकालले सभामुख घर्तीले राजीनामा दिनुपर्ने पनि बताउनुभएको छ । ‘प्रचलित कानुन, तथ्य, संसदीय मूल्य मान्यतालगायत कुनै कुराले पनि यो क्षेत्राधिकार माननीय सभामुखलाई नदिएकाले स्वतः पद अनुकुलको आचरण नगरेको प्रस्ट हुन्छ र नैतिकताका आधारमा निज सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती पदमा बसिरहन मिल्ने देखिँदैन,’ ढकालले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ । उहाँले विमला कुमारी खत्री वली र अजय शाहीलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्काशन नगर्दासम्म एमालेले अघि बढाएको संसद अवरुद्ध गर्ने आन्दोलन जारी रहने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ ।
यस्तै एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वमन्त्री वैजनाथ चौधरीले सभामुखले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर पत्राचार गरेको आरोप लगाउँदै सभामुखलाई सदनबाटै ठेगान लगाउने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ–‘हामी अदालत पनि जाँदैनौं, संसदबाट त्यसको जवाफ भोलि फर्काउँछौँ, सभामुखले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गर्न मिल्दैन । यसरी चिठी लेख्न पनि मिल्दैन ।’