२० श्रावण, काठमाण्डौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका नियुक्ति र सरुवामाथि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तारो परेको छ । उहाँले धमाधम नियुक्ति खारेजी र बदर गर्न सुरु गर्नुभएको छ ।
ओलीको कार्यकालमा आकर्षक ठाउँमा सरुवा भएकालाई अन्यत्र सरुवा गर्न थालिएको छ । देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको भूमिसम्मबन्धी आयोग नै खारेज गरिएको छ । शिक्षक सेवा आयोगमा नियुक्ति गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक बनाइएका हितेन्द्र देव शाक्यलाई हटाउने प्रक्रिया बढाइएको छ । शाक्यलाई स्पष्टिकरण सोधिएको र प्रक्रिया मिलाएर हटाउने तयारी भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव सरुवा गरिएका छन् । अब शक्तिशाली मन्त्रालयका सचिवहरु धमाधम सरुवा गरिने भएका छन् ।
विद्युत विभागका महानिर्देशक नविन सिंह जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरिएका छन् । उहाँको ठाउँमा सन्दीपकुमार देव लगिएका छन् । मधुकर राजभण्डारीलाई सिचाईं विभागको महानिर्देशकबाट सरुवा गरी सुशील आचार्यलाई ल्याइएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा एआइजीमा बढुवा भएका सहकुल थापा जिम्मेवारी विहिन छन् । संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिहरु अदालती प्रक्रियाबाट खारेज गर्ने प्रयासमा सरकार रहेको देखिन्छ । अदालतमा विचाराधीन रहेको र सरकारले पनि खारेज गर्न नसक्ने विषय भएकाले मात्र रोकिएको हो ।
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको निर्णय गराउनुभएको थियो ।