६ जेष्ठ, काठमाण्डौँ । सर्वाेच्च अदालतले सांसद नभएका ७ जना मन्त्रीलाई दोस्रोपटक पुनः मन्त्री बनाउनुलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले उनीहरुको दोस्रोपटक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।
अदालतको अन्तरिम आदेशपछि ७ पूर्वमाओवादी मन्त्रीहरु स्वतः पदमुक्त भएका छन् । पदमुक्त हुनेहरुमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद दावा लामा रहेका छन् । पदमुक्त हुनेहरु सबै पूर्वमाओवादीका नेताहरु हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले सांसद सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक ६ महिनामात्र मन्त्री हुन पाउने र अर्काेपटक फेरि हुन नपाउने ठहर गरेको हो । पहिलोपटक मन्त्री बन्दा ६ महिना अवधिपछि पनि संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७