२७ चैत्र, काठमाण्डौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी नेकपा एमाले प्रवेश गरेका चार नेताका सांसद र मन्त्री पद खोसिएको छ । टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी दुवै पदबाट पदमुक्त भएका हुन् ।
आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले निर्वाचित अर्घाखाँचीका टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली–४ का लेखराज भट्ट, रौतहट–३ का प्रभु साह र कैलाली–३ का गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद रिक्त भएको जानकारी गराउनुभएको हो ।
चारै जना माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । यी नेताहरु साबिकको नेकपा विभाजित हुँदा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली केपी शर्मा ओलीतिर लागेका थिए ।
सर्वाेच्च अदालतले २३ फाल्गुनमा नेकपाको एकता खारेज गरेपछि पनि यी नेताहरु माओवादी केन्द्रमा फर्किएनन् । २८ फाल्गुनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले यी चार नेताहरुलाई एमाले केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्नुभएको थियो ।
यसबारे माओवादी केन्द्रले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ प्रभु साहले मात्र दिनुभएको थियो । साहको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको र अरुले जवाफ नदिएको भन्दै माओवादी केन्द्रले उनीहरुलाई दलबाट निष्कासनको कारबाही गरेको थियो । संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चार सांसदले दल परित्याग गरेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ को उपदफा १ बमोजिम गरिदिन संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट पदमुक्त भएसँगै चारै जनाको मन्त्री पद पनि गएको छ । भट्ट ५ मंसिर २०७६ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बन्नुभएको थियो भने साविकको नेकपा विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिनुभएका रायमाझी, साह र चौधरी १० पैष २०७७ मा मन्त्री बन्नुभएको थियो ।
रायमाझी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, साह शहरी विकास र चौधरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
सांसद नरहेपछि उहाँहरु मन्त्री पदबाट पनि पदमुक्त भएको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताउनुभयो । ‘उहाँहरु संविधानको एउटा धारा अन्तर्गत मन्त्री नियुक्ति भएको हो, जतिबेला सांसद हुनुहुन्थ्यो । सांसदबाट हटेपछि उहाँहरु मन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभयो’ नेम्वाङले भन्नुभयो ।
यद्यपि उनीहरुलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गर्ने सम्भावना छ । ‘उहाँहरुले पार्टी एकताका लागि जुन योगदान गर्नुभएको छ, त्यसलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीले उहाँहरुलाई तुरुन्तै पुनः मन्त्री नियुक्ति गर्नुहोला’ पूर्वसभामुखसमेत रहेका नेम्वाङले भन्नुभयो ।
संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएका व्यक्तिलाई पनि मन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने उल्लेख छ । यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथ लिएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ, नभए तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि अयोग्य हुनेछ ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७