२३ फाल्गुन, काठमाण्डौँ । सर्वाेच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दर्ता खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले ऋषि कट्टेलद्वारा जारी रिटमाथि फैसला गर्दै आज यस्तो आदेश गरेको हो । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला दर्ता भइसकेको अवस्थामा सोही पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश दिएको हो ।
इजलासले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ६ (१) (ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम ९ मा भएको कानुनी व्यवस्था विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको हो ।
‘निर्वाचनमा आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भए पश्चात साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा साबिक कै अवस्थामा कायम रहने हुँदा अब यी दुई राजनीतिक दलको एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिइ शीघ्र कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू’ भनि इजलासले आदेश दिएको छ ।
त्यसविरुद्ध कट्टेलले २०७५ मंसिर २१ गते सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । नेकपा दर्ता हुँदा हुँदै अर्काे दल त्यही नाममा दर्ता गर्न दिएकोमा आयोगमा उजुरी गरेकोमा आयोगले उनको विपक्षमा निर्णय दिएपछि सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए ।
कट्टेलको पक्षमा फैसला आएपछि अब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको नाम फेर्नुपर्ने भएको छ । यसले राजनीतिलाई नयाँ मोडमा लगेको छ ।
सर्वाेच्च फैसला गरेलगत्तै प्रचण्ड–माधव समूह आकस्मिक छलफलमा जुटेका छन् ।
सिंहदरबारमा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल लगायत शीर्ष नेताहरु छलफलमा जुटेका हुन् । अदालतले एमाले र माओवादी एकीकरण अगाडिकै अवस्थामा फर्काइदिएको छ । यसबारे निर्णय लिन यो समूहका नेताहरु आकस्मिक छलफलमा जुटेका हुन् ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७