२४ पौष, काठमाण्डौँ । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै आकर्षित नहुने धारणा प्रयोग गरेर संसद भंग गरिएको बताउनुभएको छ ।
संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजन बाहेक अर्काे अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको ब्यहोरा वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
आफ्नै पार्टीका केही नेताहरुले काम गर्न नदिएकाले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जान निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको तर्कतर्फ इंगित गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन्–‘दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्ता कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ, सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन ।’
उनीहरुले संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्ने तर्कको पनि खण्डन गरेका छन् । कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य मन्यता परिर्वतन हुननसक्ने भन्दै उनीहरुले संविधान र सविधानको वादको अधिनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ भन्नेमा दृढ विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरुले संसद विघटनलाई बैधानिकता दिए संवैधानिक दिशाविहीनताको अवस्था सृजना हुनसक्ने तर्फ सचेत गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा र सरकारको स्थिरताका लगि संविधानले गरेको व्यवस्थाको उपेक्षा गरी संसद भंग गर्नु असामान्य राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोध भएको चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको ठहर छ ।
उनीहरुले अदालततर्फ संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दर्छाैं ।’
वक्तव्य हेर्नुहोस्ः
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७