३ पौष, काठमाण्डौँ । टीकापुर घटनामा ३ वर्ष जेल सजाय भोगेर रिहा भईसकेका लक्ष्मण थारुलाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको छ । उच्च अदालत दिपायलले जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला उल्ट्याउँदै ३ वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरेका थारुलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो ।
उच्च अदालत दिपायलले रेशम चौधरीसहित ८ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो । बिहीबार उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीसद्वय टेक नारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो ।
प्रतिवादी लक्ष्मण थारुको हकमा भएको फैसलामा उल्लेख छ, ‘मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १ नं को कसुरमा सो महलको १७ (३) बमोजिम सजाय हुने ठहयाई भएको सुरु अदालतको फैसला मिलेको नदेखिदा निजको हकमा केही उल्टी भई निज प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबी बमोजिम ज्यान सम्बन्धी महलको १ नं। को कसुरमा सोही महलको १३ (४) बमोजिम जन्म कैद हुने ठहर छ।’
साथै निजलाई सोही महलको १५ नं बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैद समेत हुने ठहर छ। अभियोग वादी सफाइ पाउँ भन्ने निज पुनर्वेदक प्रतिवादीको पुर्नवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन। २०७५ सालको फागुन २२ गते टीकापुर घटनाको मुद्दामा सुनवाइ गर्दै थारुलाई ३ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।
उच्च अदालत दीपालयले टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपी भनिएका जसपाका सांसद रेशमलाल चौधरीको हकमा भने यसअघि जन्मकैद हुनेगरी सुनाएको फैसलालाई नै सदर गरेको छ ।
जन्मकैदसँगै ज्यान मार्ने उद्योगमा जनही ५ वर्ष कैद सजाय हुने जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुनेमा हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी समेत रहेका छन् ।
यसैगरी अर्का प्रतिवादी संगम भन्ने सन्तोष चौधरी, दील बहादुर चौधरीविरुद्धको मुद्धामा यसअघिको फैसला नमिलेको भन्दै केही उल्टिएको छ । उनीहरुलाई जनही १० वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरिएको छ ।
सुन्दरलाल कठरिया, बृज मोहन चौधरी र राजकुमार कठरियाको मुद्दा पनि केही उल्ट्याएर जनही ५ वर्ष कैद ठहर गरिएको छ भने रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरी र प्रेम बहादुर चौधरीलाई पनि जनही ५ वर्ष कैद ठहर गरिएको छ ।
सुन्नीराम चौधरी, लाहुराम चौधरी र राम कुमार कठरियालाई ३ वर्ष कैद गर्ने फैसला सदर हुँदा विश्राम चौधरीले भने सफाइ पाएका छन् । यसअघि जिल्ला अदालतले सांसद चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।
२०७२ भाद्र ७ मा टीकापुरमा थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो । सो प्रकरणमा ०७५ फाल्गुन २२ गते जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उच्च अदालतमा पुगेको हो ।
यसैबीच जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पुर्वयपप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सांसद रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारूलगायत नेपालको सम्भवतः सबभन्दा पुरानो तर उत्पीडित थारू जातिको मुक्ति अभियानमा लागेका नेताहरूलाई अदालतले पुनः दोषी ठहर गर्नु अत्यन्त दुःखद भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
झापाविद्रोह र जनयुद्धका नायकहरू सत्तासीन भएको वेला थारूविद्रोहको चाहिँ अपराधीकरण हुनु विडम्बनापूर्ण र खेदजनक भएको उहाँले मध्यरातमा सामाजिक संजालमार्फत प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७