२४ मंसिर, काठमाण्डौँ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवा सिफारिसको निर्णय कार्यान्यवन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा रहेको बढुवा सिफारिस समितिले प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) विश्वराज पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गर्न गत १५ मंसिरमा सिफारिस गरेको थियो ।
पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरेर भावी आईजीपीको स्थान सुरक्षित गर्ने गरी २७ कार्तिकमा प्रहरीमा एआईजीको एउटा दरबन्दी थपिएको थियो ।
तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक समितिले गरेको यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । विधि अवलम्बन गरेर पदोन्नति गर्नुपर्ने देखिएकाले यस्तो निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठको भनाइ छ ।
समितिका सभापति श्रेष्ठले प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन (ओएण्डएम) गरेर मात्र एआईजी बढुवा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
समितिमा सहभागी भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले मन्त्रिपरिषद्मा ५ जना डीआईजीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव लगेपनि एआईजीको भने नलगिएको बताउनुभयो ।
यस्तै नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले थपिएको एआईजीको दरबन्दी व्यक्तिलाई केन्द्रीत गरिएको आरोप लगाउनुभयो । आफ्ना मान्छेलाई माथि लैजानको लागि सत्ताको दुरुपयोग भएको भुसालले बताउनुभयो ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रशासनिक समितिको निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो । प्रदेशको नेतृत्व डीआईजीले गर्न सक्छ भने ३ वटा जिल्लाको कमाण्ड किन डीआईजीले गर्न सक्दैन ? भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७