तत्कालका लागि काँग्रेसको विवाद साम्य भयो

२४ कार्तिक, काठमाण्डौँ । नेपाली काँग्रेसमा देखिएको महाधिवेशन केन्द्रित विवाद समाधानका विषयमा तत्कालका लागि सैद्धान्तिक समझदारी जुटेको छ । १४औँ महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै रामचन्द्र पौडेल पक्षले अघि सारेको १६ बुँदे ज्ञापनपत्रका अधिकांश विषयमा आज सैद्धान्तिक सहमति भएको हो ।

श्रावण पहिलो साता पौडेल समूहले केन्द्रीय विभागमा भइरहेको मनोनयन, पार्टी संरचनाको गठन, क्रियाशील सदस्यताको वितरण तथा नवीकरण, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था, अन्य पार्टीबाट काँग्रेसमा आउने नेता तथा कार्यकर्ताको समायोजनको मापदण्ड, पार्टीको स्थानीय तहको समायोजन र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका विषयलाई मुद्दा बनाएको थियो ।

पौडेल पक्षले पार्टीको निर्वाचन समितिमा उजुरी दिनुका साथै सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझायो । यति मात्र होइन पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरेर विवादलाई सार्वजनिक तहमा ल्याएको थियो ।

योसँगै काँग्रेसमा विभाग गठन बाहेकको विवाद किनारा लागेको छ । महाधिवेशनको तालिका घोषणा भएपछि सभापति देउवाले विभाग गठन गरेको भन्दै पौडेल पक्षको विरोध छ । विधानको दफा ६० मा पार्टीका सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग र विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधानको यो व्यवस्थालाई कायमै राखेर देउवाले ४ वर्षको आफ्नो नियमित कार्यकाल सकिएर महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिसकेका बेला विभाग गठन गर्नुभएको थियो ।

विभाग खारेज गर्न सभापतिले अप्ठ्यारो महसुस गरे पनि विधान र आचारसंहिता विपरीत भएकाले मान्दैनौँ भनेर प्रस्ट भनेको पौडेलको भनाइ छ । तर विभाग गठनको विषय पनि अब एउटा राजनीतिक विवादका रूपमा मात्रै रहिरहने देखिएको छ ।

यता क्रियाशील सदस्यता वितरणका विषयमा देउवा पक्ष पछि हटेको देखिन्छ । जसअनुसार अन्य राजनीतिक दलबाट काँग्रेस प्रवेश गरेकालाई पनि विधानको प्रचलित प्रक्रियाअन्तर्गत नै क्रियाशील सदस्यता दिइने समझदारी भएको छ । यसअघि पसभापति विमलेन्द्र निधि नेतृत्वको अन्तपार्टी समायोजन समितिको सिफारिसकै आधारमा अन्य राजनीतिक दलबाट आएका नेतालाई उनीहरूको कार्यकर्ता समायोजनका लागि भन्दै सदस्यता पठाउने गरिएको थियो ।

यस्तै भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाले अधिवेशन नगराए महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व हुन नपाउने समझदारी भएको छ । काँग्रेसका १३ भ्रातृ संस्थामध्ये १० भ्रातृ संस्थाको वैधानिक कार्यसमिति छैन ।
सभापति देउवाले साउनमा विधान बमोजिम नियमित महाधिवेशन गर्न नसक्ने नौवटा भ्रातृ संस्थाको म्याद छ महिना थप्नुभएको थियो ।

यस्तै विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका विवाद समाधान गरी तत्काल अधिवेशन गराउने समझदारी भएको छ । यता ३५ मुलुकमा रहेका जनसम्पर्क समितिमध्ये १८ जनसम्पर्क समितिको पनि म्याद समाप्त भइसकेको अवस्था छ ।