२१ असोज, दाङ । एउटै जिल्लामा दुई उपमहानगरपालिका भएको जिल्ला हो– दाङ । तत्कालीन राप्ती अञ्चलको केन्द्र तुलसीपुर र जिल्ला सदरमुकाम घोराहीमा बजार ठूला छन्, जनसंख्याको चाप छ अनि थुप्रै सरकारी कार्यालय छन्।
यिनै संरचना र भौगोलिक हिसाबले प्रदेशको केन्द्र पर्ने पर्ने भएकाले आफ्नो जिल्ला राजधानी हुनु पर्ने दंगालीको सुरूदेखिकै माग थियो ।
२०७४ माघमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा बुटवललाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकियो ।
दंगाली आन्दोलनमा उत्रिए । सडकमा प्रदर्शन गरे। नेताहरूका पुत्ला जलाए । अनेक गर्दा पनि प्रदेशको केन्द्रमा पर्ने दाङमा राजधानी नआएपछि दंगाली निराश थिए । लगभग आशा मारिसकेका थिए भने पनि हुन्छ ।
दाङ गृहजिल्ला भएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भने ‘भर्जिन ल्याण्ड’मा राजधानी बनाउने बताउँदै आउनुभएको थियो ।
दंगाली जनताले आफ्नो जिल्लाका मुख्यमन्त्रीले राजधानी ल्याउन सक्छन् सक्दैनन् भन्ने द्वुविधा भए पनि राजधानी भयो भनेचाहिँ तुलसीपुर वा घोराही हुन्छ भन्नेमा ढुक्क थिए । तुलसीपुर र घोराहीजस्ता सहरलाई छाडेर दुई गाउँपालिकामात्रै भएको देउखुरी उपत्यकालाई राजधानी बनाइएला भन्ने कमैले सोचेका थिए ।
असोज १६ गते प्रदेश–५ को सरकारले प्रदेशको राजधानी देउखुरी उपत्यकामा राख्ने निर्णय र्गयो । त्यसमा पनि भालुवाङ बजारलाई केन्द्रमा राखेर दाङका गढवा र राप्ती गाउँपालिका अनि अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको केही भाग समेटेर राजधानी बनाउने भनियो ।
मंगलबार प्रदेश सभामा भएको मतदानमा भने देउखुरी उपत्यकामा राजधानी राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाइ बढी मतले पारित भयो । अर्थात गाउँपालिकामात्रै रहेको देउखुरी सोझै प्रदेशको राजधानी बन्यो ।
हालसम्म पछाडि पारिएको क्षेत्र भालुवाङलाई केन्द्रमा राखेर राजधानी घोषणा भएपछि स्थानीय दंग छन् । देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका वडा नं. १ मा भालुवाङ बजार अवस्थित छ । यो बजारको पुर्जा भने छैन ।
भालुवाङ पश्चिम र पूर्वी नेपाललाई जोड्ने सडक खण्डअन्तर्गत दाङको एउटा प्रमुख बजार हो । यो बजारको मुख्य स्थानमा ८ मिटर घडेरीको मुल्य तीन करोडसम्म पर्छ ।
प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतले दाङ्गको देउखुरी उपत्यकालाई प्रदेश–५ को स्थायी राजधानी कायम गरेलगत्तै दाङ्गवासीहरुले बजार क्षेत्रका चोक–चोकमा दिपावली गरेका छन् । हिजो राती दिपावली गरे आज बिहान भालुवाङ्गसम्म विजयी र्याली निकालेका छन् ।
-तस्विरः सेतो पाटी
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७