७ असोज, काठमाण्डौँ । सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रिष्यसभा सदस्य पदमा नियुक्त हुनुभएका नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आज न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले रिट निवेदक र विपक्षी सरकारलाई अन्तरिम आदेशका लागि असोज १४ गते छलफलमा बोलाउँदै त्यतिन्जेलसम्म गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वाेच्चको यस आदेशपछि गौतमलाई सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्नेलगायत अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी दिन पाउँने छैन ।
‘विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयकाृ टुंगो नलागेसम यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नम्बर ५ (बामदेव गौतम) को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(२) को ख बमोजिम विपक्षीहरुको नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ आदेमा भनिएको छ ।
सर्वाेच्चले यो रिटको टुंगो संवैधानिक इजलासबाट लगाउनुपर्ने पनि बताएको छ ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७