संविधान दिवसमा रेशम चौधरी रिहा नएपछि जसपाका नेताहरु निराश

५ असोज, काठमाण्डौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरुले संविधान दिवसका अवसरमा रेशम चौधरी रिहा हुने आशा गरेका थिए । तर असोज २ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएपछि जसपाका नेताहरु निराश भए ।

हाल जेलमा रहेका चौधरीको रिहाइका लागि जसपा नेपालले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालयसम्म पहल गरेको थियो । परिणामस्वरुप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कारागार विभागबाट रेशम चौधरीको फाइलसमेत मगाएर अध्ययन गरेको स्रोत बताउँछ ।

फाइल अध्ययन गरेपछि भने रेशम चौधरी आममाफीका लागि योग्य नभएको ठहर गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले चौधरीलाई आममाफीको सूचीमा नराखेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४) तथा फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ अनुसार जन्मकैद सजाय भएका कैदीलाई आम माफी दिन मिल्दैन । त्यसमा पनि आममाफी पाउनका लागि ५० प्रतिशत कैद सजाय भोगिसकेको हुनुपर्छ । रेशम चौधरीको हकमा दुवैमध्ये कुनै पनि विकल्पमा टेक्न नमिल्ने भएकाले सरकारले रिहाई नगरेको बताईएको छ ।

तर, मन्त्रिपरिषद्ले कारण खुलाई राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरेमा जसलाई पनि आमामाफी दिन सकिने प्रावधान छ । यसखालको आममाफी राजनीतिक मुद्दामा हुने गरेको पाइन्छ । जसपा नेपालले रेशम चौधरीको मुद्दा राजनीतिक मुद्दा भएका हुनाले राजनीतिक निर्णयको आधारमा चौधरीलाई रिहा गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको छ ।

घटनाको लामो समय फरार रहेका रेशम चौधरी २०७४ फागुन १४ गते जिल्ला अदालत कैलालीमा हाजिर भएका थिए । त्यसपछि पुर्पक्षका लागि उनलाई थुनामा राखिएको थियो । त्यो दिनदेखि उनको कैद गणना गर्ने हो भने उनी जेलमा बसेको चार वर्षमात्र भएको छ । जन्मकैद सजाय पाएका उनले पुरानो मुलुकी ऐन अनुसार २० वर्ष कैद भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रेशम चौधरीको रिहाइका लागि जसपा नेपालले पटक पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्ने प्रयत्न गरे पनि समय नपाएपछि विज्ञप्तिमार्फत नै सरकारलाई अपिल गरिएको स्रोत बताउँछ । त्यति मात्रै होइन, जसपा नेपालले गृह मन्त्रालयमा चौधरीको रिहाइको माग गर्दै निवेदन पनि दर्ता गरायो ।

सरकारले चाहेको भए रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न सक्थ्यो । तर सात प्रहरी र अवोध बालकसमेतको हत्या हुनेगरी भएको हिंसाको योजनाकार रहेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले जन्मकैद सजाय तोकेका व्यक्तिलाई विशेष सुविधा प्रयोग गरेर रिहा गर्दा विवाद बढ्ने र आन्दोलन नै हुने सम्भावना देखेर सरकार पछि हटेको बताइन्छ ।