३१ श्रावण, काठमाण्डौँ । नेपालमा कोरोना संक्रमणले पछिल्लो समय भयावह स्थिती सृजना गरेको छ । समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएपछि नियन्त्रण तथा रोकथाममा निकै कठिनाई भइरहेको छ ।
देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा र सेवा बन्द गर्न थालिएको छ । आज मात्रै पनि दर्जनौँ ठाउँमा विभिन्न सेवा बन्द तथा निषेधाज्ञादेखि लकडाउनसम्मको निर्णय गरिएको छ ।
झापाका दमक नगरपालिकाले विहान ८ बजेदेखी दिउसो ४ बजे सम्ममात्र पसल खोल्न अनुमती दिएको छ । मोटरसाईकलमा एकजना भन्दा धेरै चढ्न नपाईने ब्यवस्था लागू गरेको छ । सिटीरिक्सामा दुई जनामात्र चढ्न पाउने जनाईएको छ । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दमक साशाखाका ५ जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि सिल गरिएको छ । त्यस्तै दमकको नयाँ सब्जि लाईन सिल गरिएको छ ।
उता झापाको गौरदह नगरपालिकाको वडा नं. ६,७, ८ वडा सिल गरिएको छ भने मेचीनगर नगरपालिका पनि सिल गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट प्रवाह हुने अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सेवाहरु हिजोबाट अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ ।
तनहुँको भानु नगरपालिकाको १ नम्बर वडाका २० जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवा बन्द गरिएको छ ।
संक्रमण बढेसँगै कर्णाली प्रदेशले नाकामा कडाई गरेको छ । प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्र (पीसीएमसी) ले भदौ १ गतेदेखि कर्णाली प्रवेश गर्न पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशमा प्रवेशका लागि कम्तीमा तीन दिन अगाडि पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
चितवनका स्थानीय तहहरुले कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदायमा फैलिन थालेको भन्दै धमाधम सिल गर्न थालेका छन् ।
काठमाण्डौको तारकेश्वर नगरपालिका क्षेत्रमा अत्याआवश्यक बाहेकका पसल खोल्न नपाईने भएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले एक साताका लागि लकडाउन थप गरेको छ ।
काठमाडौँको कालीमाटी, कुलेश्वर र बल्खुका केही क्षेत्र सिल गरिएको छ ।
नेपाल आयल निगम भैरहवा हवाई इन्धन डिपोका ४ कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि १५ दिनका लागि डिपो सिल गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा सार्वजनिक स्थलमा भेला हुन, प्रदर्शन गर्न र पारिवारिक जमघटमा पनि रोक लगाइएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले खुला स्थानमा भेला हुने, भिडभाड गर्ने र सभाजुलुस गर्न निषेध गरेको हो ।
साउन ३० गते राति १२ बजेदेखि भदौ १५ गते राति १२ बजेसम्मको लागि सो प्रतिबन्ध लगाइएको तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शुक्रबार साँझ जारी गरेको छुट्टाछुट्टै आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले भदौ १५ गतेसम्मका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटसहित केही संवेदनशील मुद्धामात्र सुनुवाई गर्ने गरी सेवा प्रवाह संकुचित बनाएको छ ।
कोरोना महामारीको जोखिम न्युनीकरणका लागि अदालतमा भिडभाड हुन नदिन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट, विषयवस्तुको संवेदनशीलता र तत्काल सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रकृतिको रिटको दर्ता र सुनुवाई मुद्धा फिर्ता र मिलापत्रसम्बन्धी काम कारबाही मात्र गर्ने सर्वाेच्च अदालतले जनाएको छ ।