१२ श्रावण, काठमाण्डौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले स्थायी कमिटीलाई नियमित एजेण्डा फर्काउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
असार १० गतेबाट सुरु भएको स्थायी कमिटीमा कोरोना संक्तमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, सीमा समस्या, सरकार र पार्टीको कामको समिक्षा र एमसीसी एजेण्डा थियो । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्बोधनपछि नेपाल भारत सीमा समस्या र नयाँ नक्साबारे छलफल चाहिरहेको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट मदन भण्डारी स्मृति दिवसको अवसरमा १४ असारमा एक सार्वजनिक कार्यक्रम भारतले आफूलाई सरकारबाट हटाउन खोजेको र त्यसमा नेपालकै नेताहरु पनि लागेको अभिव्यक्ति आयो ।
असार १६ गतेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नयाँ मुद्दा बन्यो । अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल लगायतले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आलोचना मात्र गरेनन्, त्यस अभिव्यक्तिलाई लिएर राजीनामा समेत मागे ।
दुई दिनमा जम्मा २३ जना नेताले आफ्ना कुरा राखे, जसमा २२ जनाले ओलीको विपक्षमा मत राखे । त्यही मुद्दाका कारण बैठक प्रभावित भयो । स्थायी कमिटी रोकेर दुई अध्यक्षबीच पटकपटक वार्ता भयो, सचिवालय बैठक बस्यो, प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट मंसिरमा महाधिवेशनको प्रस्ताव आयो । तर सहमति जुटेन ।
ओली अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पद नछाड्ने र प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्ष दुईमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने अडानमा अविचलित नभएपछि बैठक अहिलेसम्म नै प्रभावित बनिरहेको छ ।
अडानमा बसिरहँदा स्थायी कमिटी बैठक नै अगाडि बढ्न गाह्रो हुने देखेपछि प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्ष पूर्वनिर्धारित एजेण्डामा फर्किन तयार भएका छन् ।
यसबारे आज अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशबीच छलफल भएको स्रोतले बताएको छ ।
त्यसअघि अध्यक्ष प्रचण्डले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमसँग पनि छुट्टै छलफल गरेको स्रोतको भनाई छ ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७