मौद्रिक नीति सार्वजनिकः कोरोना प्रभावितलाई विशेष राहतसहितको व्यवस्था

२ श्रवण, काठमाण्डौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले कोरोना प्रभावितलाई विशेष राहतसहितको व्यवस्था गरेको छ । नीतिले कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जनलगायत पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्ने समय अवधि थप भएको छ ।

बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुर्नतालिकीकरणको व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले २०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिटलगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पूँजी कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नसक्ने गरी नवीकरण गने व्यवस्था मिलाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कम, मध्यम, अति र पुनःस्थापना हुन समय लाग्ने गरी विभिन्न चार वर्गमा विभाजन गरी साँवा तथा व्याज भुक्तानीको व्यवस्था गरेको छ । कोरोनाका कारण कमै प्रभावित भएको पेशा÷व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र व्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्नसक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए ।

कोरोनाका कारण मध्यम रुपमा प्रभावित पेशा÷व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जा गत असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र व्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।

यस्तै कोरोनाका कारण अति प्रभावित पेशा÷व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र व्याज रकम एक वर्षपछि तिर्ने गरी नीतिमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । सो अनुसार गत असार मसान्तमा तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा व्याजको किस्ता २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गरे हुने भएको छ ।

त्यस्तै, कोरोना कारण पुनस्र्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्रलगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकतानुसार थप समय प्रदान गरिने व्यवस्था नीतिमा समावेश गरिएको छ ।

यस्तै कोरोनाभाइरसको असरका कारण समयमै ऋण तिर्न नसक्ने उद्योगी तथा व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले केही सहुलियतहरु तोकेको छ ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुमा तरलता सहज बनाउने, ब्याजदरमा छुट दिने र कर्जाको भाखा सार्ने लगायतका व्यवस्थाहरु गरिएको घोषणा गरे ।

कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित उद्योग–व्यवसाय सुचारु गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ऋणीको आवश्यकता र परियोजनारव्यवसायको सम्भाव्यताको आधारमा २०७६ चैतमा कायम भएको चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।