नागरिकता विधेयकमा ओली सरकारलाई देउवाको ‘ग्रीन सिग्नल’

११ असार, काठमाण्डौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा विचको आत्मीयता पछिल्लो समय झाङ्गिदै गएको छ ।

केही अभिव्यक्ती र संसद्मा पेश भएका केही विवादस्पद् विधेयकका कारण आलोचित बनिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई देउवाको बलियो साथ रहेको देखिन थालेको छ ।

केही दिन अघि मात्र प्रतिनिधिसभाको सुसासन तथा राज्य व्यवस्था समितीले बहुमतले पारित गरेको नागरीकता विधेयकमा सभापति देउवाले पनि घुमाउरो रुपमा सर्मथन जनाउनुभएको छ ।

नागरिकता विधेयकका विषयमा सबै जिम्मा उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई जिम्मा दिएको बताउनुभएका देउवाले यतिबेला फरक मत प्रकट गर्नुभएको हो । विधेयकको प्रस्तावनामा महिला र पुरुषबीचको समानता कायम नभएको कुरा सच्याउन मात्र देउवाको जोड छ ।

यता विदेशी महिलालाई नेपाली पुरुषले विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत वैवाहिक नागरिकता पाउने विधेयकको प्रावधानमा उपसभापति निधि आपत्ति छ । अंगीकृत वैवाहिक नागरिकताका सन्बन्धमा पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय लिएर संस्थागत रुपमा काँग्रेसले सशासन समितिमा ५ बुँदे नोटअफ डिसेन्ट दर्ज गरेको थियो ।

अन्तरिम संविधान २०६३ ले गरेको व्यवस्थाबाट पछि हट्ने र नागरिकलाई दिइएको अधिकार कटौति हुने भन्दै नागरिकता ऐनमा प्रस्तावित संशोधन संघीय कानून विपरित हुने र यसले संविधान नै संशोधन हुने काँग्रेसको मत थियो ।

नागरिकता विधेयकका विषयमा पहिलो पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका सभापति देउवा त्यो विषयमा बेखबर देखिनुभएको छ । बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएका देउवाले समानताको अवधारणा–मर्म अनुरुप नागरिकता विधेयकअघि बढाउन सत्तारूढ नेकपासँग माग राख्नुभएको छ ।

नेकपा सचिवालयले नेपाली पुरुषसँग विहे गरेर आउने विदेशी महिलाले लगातार ७ वर्ष बसोबास गरेपछि मात्र अंगीकृत वैवाहिक नागरिकता दिने व्यवस्थाको पक्षमा निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित गरी संसदमा पठाएको थियो । तर सभापति देउवा त्यस विषयमा मौन देखिनुभयो ।

नेकपा सरकारको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको अधिकार खोस्ने कदम प्रतिगामी, अन्तध्र्वंशी र राष्ट्रिहित विपरीत भएको कांग्रेस उपसभापति निधीकोे बुझाइ छ । र यो काँग्रेसलाई स्वीकार्य नभएको उहाँको अडान छ ।

तर देउवाले अंगीकृत वैवाहिक नागरिकताको कुरालाई व्यवस्था गर्दै समानता कामय गरेर विधेयक अघि बढाउन नेकपालाई ‘ग्रीन सिग्नल’ दिनुभएको प्रष्ट बुझिन्छ ।