कोरोना कहरः आर्थिक व्यवस्था डामाडोल, पर्यटन र शिक्षा क्षेत्र चौपट

८ असार, काठमाण्डौँ । कोरोना महामारीका कारण विश्वमा लाखौंको रोजगारी गुमेको छ ।

नेपालको संर्दभमा विशेषगरी पर्यटन र शैक्षिक संस्थामा काम गर्नेहरु धेरै प्रभावित भएका छन् । निजी शैक्षिक संस्थामा काम गर्नेहरु अधिकांशले वैशाख यता तलब नै पाएका छैनन् । कतिपयको रोजगारी नै गुमेको छ ।

पर्यटन व्यवसायको कारोवार पनि फाल्गुन महिना यता शुन्य जस्तै छ । सिजनमै कोरोना कहरले होटल, रिसोर्ट, ट्रेकिङ व्यवसाय ठप्प भएपछि लाखौं मानिसको रोजगारी गुमेको छ ।

सगरमाथा आरोहण यसवर्ष नहुँदा त्यस क्षेत्रको पर्यटन व्यवसायमा निर्भरहरु मानिसहरु समस्यामा परेका छन् ।

पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएको यौन व्यापार गर्नेहरु मारमा परेका छन् । नेपालमा यौन व्यापारले वैधता नपाएपछि अघोषित रुपमा सञ्चालनमा छ । यस क्षेत्रमा लाखौं मानिस निर्भर रहेको तथ्यांकहरुले देखाउँछ । यौन व्यापार गर्नेहरु सबैभन्दा बढी समस्यामा परेका छन् । यसले समाजमा नयाँ समस्या ल्याउने खतरा बढाएको विज्ञहरु बताउछन् ।

निजी विद्यालय र कलेजहरु चैत्र महिना यता पूर्ण रुपमा बन्द छन् । विद्यार्थीबाट शुल्क लिन पाएका छैनन् । विशेषगरी निम्न मध्यमस्तरका मानिसहरु अध्ययन गर्ने विद्यालय संकटमा परेका छन् । उनीहरुले तलब दिन सकेका छैनन् । शिक्षकहरु तीन महिनायता तलब नपाएर भोकै रहनु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कतिपयको रोजगारी गुमेको छ ।

विदश जाने लाखौं मानिसहरु फर्किइरहेका छन् । यसले थप बेरोजगार बढाउने देखिएको छ । कोरोना कहरभन्दा पनि बेरोजगारी र भोकमरीले भयावह अवस्था आउने देखिदैछ ।

देशमा राजनीतिक स्थाईत्व छाएको करिव दुई बर्ष जती मात्र हुदैछ । विदेशीएका नेपाली युवाहरु कोरोना कहरले रोजगारी गुमेपछि दैनिक हजारौँको संख्यामा नेपाल भित्रिरहेका छन् ।

देशमा स्थाई सरकार आएपनि सरकारले उचित ढंगले साना उद्यमीहरुका लागि कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । विदेशमा कमाएको केही रकमले देश मै उद्यम सुरु गर्न पनि उनिहरु हिचकिचाई रहेका छन् ।

कृषि पेशमा गर्दा कहिले बजारको समस्या हुन्छ त, कहिले उचित समयमा मल–बिउ पाईदैन, साना उद्योगधन्दा सुरु गरौ भन्दा कच्चा पदार्थको आयातमा नै भर पर्नुपर्छ, कहिले नाका बन्द, कहिले राजनीतिक हड्ताल ।
उत्पादन गरिसकेका सामानको पनि उचित शुरक्षा हुदैन । महामारी, प्रकोप आदिका कारण उत्पादनले बजार नपाउने भयो भने पनि त्यसको क्षतीपुर्तीका लागि सरकारले ठोस कार्यक्रमहरु ल्याउन सकेको छैन ।

यस तर्फ तिनै तहका सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।