७ असार, काठमाण्डौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावमा फरक मत राखेको छ ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यसबारे आज भएको छलफलमा कांग्रेस सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडु, देवेन्द्रराज कँडेल, डा. डिला संग्रौला पन्त, अमरेशकुमार सिंह, मीना पाण्डे र विनोद चौधरीले फरक मत दर्ता गराउनुभएको हो ।
यसअघि बिहान बसेको कांग्रेस नेताहरूको बैठकले अंगीकृत नागरिकताबारे अहिलेकै व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
कांग्रेसले हाल राज्य व्यवस्था समितिमा प्रस्तावको रुपमा आएको र सत्तारुढ नेकपाले सहमति गरेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि दिने प्रस्ताव यसअघि दलीय सहमतिमा बनेको नागरिकता ऐन २०६३ को विपरीत रहेको बताएको छ ।
नागरिकतामा गरिने नयाँ व्यवस्थाले संवैधानिक, सामाजिक र पारिवारिक जटिलता देखिने कांग्रेसको भनाइ छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयक बहुमतबाट पास गरे ‘नोटअफ डिसेन्ट’ नै लेख्ने निर्णय गरेको एक नेताले बताए ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा आज विहान ९ बजे बसेको पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रिय सहमतिका लागि सरकार पक्षलाई आग्रह गरिने र पेलेरै अघि बढ्न खोजे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने निर्णय गरेको बताईएको छ ।
बैठकमा सहभागी नेता गोपालमान श्रेष्ठका अनुसार नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयत्न गर्न भनेको छ । ‘नेकपाले बहुमतका बलमा पास गर्न हो भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति रहेका हाम्रा सदस्यहरुलाई पार्टीको निर्णय अनुसार ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नु हुन्छ ।’ उहााले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय सभाका काँग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले काँग्रेस नागरिकता ऐन बनाउनका लागि संविधानको व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने पक्षमा नगरेको बताउनुभयो । राज्यका प्रमुख अंगमा अंगीकृत नागरिकता बाहकले स्थान नपाउने बन्देज गरिसकेपछि सात वर्षको समायावधि आवश्यक नरहेको उहाँको तर्क छ ।
नेकपाको निर्णयसँगै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आइतबारको बैठकमा सहमति नजुटे बहुमतका आधारमा विधेयकलाई प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने तयारी छ ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७