२ आश्विन, काठमाण्डौँ । सर्वाेच्च अदालतले रोजगारीका क्रममा विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई सरकारी कोषको रकमबाटै उद्धार गर्न आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा रकम योगदान गरेको हुनाले उनीहरुलाई अप्ठेरो परेका बेला सोही कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गर्न आदेश दिएको हो ।
करारको अवधि नपुगी फर्किनुपर्ने, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट नपाउने, आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने र कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने भनी प्रमाणित भएका कामदारलाई स्वदेश फर्काउनु सरकारको दायित्व भएको सर्वाेच्चले उल्लेख गरेको छ ।
उनीहरुलाई स्वदेश ल्याउँदा एक कार्यविधि बनाई उनीहरुको वैधानिक अपेक्षा र वैदेशिक रोजगार कल्याण्काकारी कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको छ ।
कार्यविधि बनाउँदा रिट निवेदनकर्ता र सरोकारवालासँग छलफल गर्न पनि सर्वाेच्चले आदेश दिएको छ ।
गएको वैशाख ४ गते सर्वाेच्च अदालतले विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशअनुसार सरकारले विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको स्वदेश फिर्तीको सहजीकरणको आदेश जारी र्गयो । तर सरकारले जारी गरेको आदेशमा श्रमिक स्वयंले नै यातायात खर्च व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो व्यवस्थाले समस्यामा परेका श्रमिक मारमा परेका र उनीहरुले विदेश जाँदा कल्याणकारी कोषमा रकम योगदान गरेरै गएकाले अति नै समस्यामा परेका नेपालीलाई कोषको रकम प्रयोग गरी स्वदेश फिर्तीका लागि पिपुल फोरमले गएको जेठ २३ गते सर्वाेच्चमा फेरि पुरक रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
यही पूरक रिट निवेदन उपर सर्वाेच्चले कुटनैतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भनी प्रमाणित भएका श्रमिकलाई नेपाल ल्याई घरसम्म र्पुयाउन राज्यको दायित्व भएको हुँदा रिट निवेदकको समेत संलग्नतामा सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श गरेर कार्यविधि बनाई कोषको रकमको प्रयोग गरी स्वदेश फिर्तीको प्रक्रिया तत्काल थाल्न आदेश दिएको हो ।
सर्वाेच्चले कोरोनाको कारण नेपाल फर्कनैपर्ने अवस्थामा रहेकालाई स्वदेश आउन सहजिकरण गर्ने सम्बन्धी आदेशले व्यवस्था गरेको श्रमिक आफैंले खर्च व्यहोर्नपर्ने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३२, ३३ र ७५ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम २६ विपरित रहेको उल्लेख छ ।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नारायणप्रसाद प्रसाईँ, अधिवक्ता सोमप्रसाद लुईँटेल, नरेन्द्रप्रसाद खनाल, सुदिप देवकोटा, शोभा कार्की, लक्ष्मी (नानी) थापा र नेपाल सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे, सहव्यायाधिवक्ताहरु संजिकराज रेग्मी, लोकनाथ पराजुलीले रिटमा बहस गरेका थिए ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७