ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिको कामप्रति प्रधानमन्त्री ओली नै असन्तुष्ट

२६ जेष्ठ, काठमाण्डौँ । मुलुक ७७ दिनयता लकडाउनमा छ । कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण नै लकडाउनलाई मानेको सरकारले साढे २ महिनाको अविधिमा अवलम्बन गर्नुुपर्ने अन्य उपायको पर्याप्त खोजी नगर्दा सर्वसाधारण मानिसहरु रोगले भन्दा पनि भोक र अभावले छट्पटिन थालिसकेका छन् ।

सरकारले भनेको मानेर चैत ११ गतदेखि घरमा ढोका थुनेर बसेका कतिपय सर्वसाधारणको न घरमा खानेकुरा छ न हातमा पैसा ? कतिपयको रोजगारी समेत गुमेको छ आगामी दिनमा कसरी गुजारा गर्ने भन्ने समस्या बढ्दै गएको छ ।

सरकारले वितरण गरेको राहत पनि वास्तविक पीडितले भन्दा चल्दापुर्जाहरुले नै लिएका गुनासा आइरहेका छन् । धिमा गतिमा भइरहेको परीक्षणमा पनि संक्रमितहरु बढ्दै गएका छन् । उता, मृतकको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ ।

तर, यति लामो समयसम्म पनि सरकारले न कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा तीव्रता दिन सकेको छ, न लकडाउनकै विकल्प खोजेको छ ? जसले गर्दा विपतका बेलामा सरकारको सहारा खोजेका नागरिक वेसाहारा जस्तै बन्न पुगेका छन् ।

कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन गठन गरिएको उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई कोरोनाविरुद्धका सवै कामकारवाही अघि बढाउने पूर्ण जिम्मेवारी छ ।

तर यो समितिले गरेका कामकारवाही प्रभावकारी बन्नुको साटो विवादित र असफल बन्दै गएका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीलाई भित्र्याउने विषय होस् वा काठमाडौबाट मानिसहरुलाई बाहिर पठाउने नै विषय किन नहोस्, पोखरेलको अपरिपक्क निर्णयका कारण विवादित बन्न पुगेका छन् ।
समितिमा आफ्नो निर्णय नै निर्णायक ठान्ने पोखरेलका गल्तिले आम नेपालीले समस्या भोग्नुपरेको गुनासो बढ्दै गएको छ । पोखरेल नेतृत्वको यो समितिको कामकारवाहीप्रति आम जनता मात्रै होइन, स्वयंम प्रधानमन्त्री केपी ओली समेत सन्तुष्ट बन्न नसकेको खुलासा भएको छ ।

समितिको कमाण्ड फितलो भएको भन्दै पोखरेलसँग पटकपटक असन्तुष्टि जनाएका प्रधानमन्त्री ओली आफूले लकडाउनको खुलाउने कार्ययोजनाको सन्दर्भमा समयमै ठोस कार्ययोजना ल्याउन दिएको सुझावलाई समेत समितिले वेवास्ता गरेकोमा आक्रोशित नै बन्न पुगेका हुन् ।

लम्बिदो लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तनबारे बहस चलिरहेका बेला जेठको दोस्रो सातामै प्रधानमन्त्री ओलीले उच्चस्तरीय समितिलाई जारी लकडाउनको मोडल परिवर्तनको ठोस प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको दुई साता हुन लाग्दा समेत समितिले उपयुक्त विकल्प दिन नसकेपछि मन्त्रिपरिषदले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । स्रोत भन्छ, ‘समितिले ठोस कार्ययोजना ल्याउन नसकेकै कारण प्रधानमन्त्रीले आफै लकडाउन परिमार्जन गर्न सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग औपचारिक अनौपचारिक छलफल गर्नुपरेको हो ।’ उक्त बैठक प्रधानमन्त्रीले आइतबार राति बोलाउनुभएको थियो । सो छलफलमा ओलीले खुलेरै पोखरेलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि पोख्नुभएके थियो ।

सरोकारवालाहरुसँगको छलफलपछि लकडाउनको विकल्पमा जानुपर्ने र सोही अनुसारका योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने मनस्थितिमा पुगेका ओलीले समितिलाई त्यसको विकल्प तयार गर्न ताकेता गर्दै आएका छन् ।

गत जेठ १७ गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा त समितिलाई दुई दिनभित्र लकडाउन परिवर्तनको विस्तृत योजना ल्याउन समय नै तोकिएको थियो । तर उच्चस्तरीय समितिले सो समयमा उपयुक्त विकल्पसहितको योजना तयार पार्न नसकेपछि आइतबार बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद बैठक आज समेत बस्ने–नबस्ने टुुंगो लाग्न सकेको छैन ।

बरु घरभित्र बस्दाबस्दा वाक्क दिक्क भएका नागरिक सरकारबाट कुनै विकल्प नपाएपछि लकडाउनको स्वतः उलंघन गर्न थालिसकेका छन् । सरकारको निर्णय क्षमतामा नै प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो बालुवाटारमा बैठक बोलाउनुभएको थियो ।

समितिका सदस्यसचिव समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि छलफल भएको र प्राप्त थप सुझावलाई समावेश गरी मस्यौदा परिमार्जन गरी पुन अर्काे बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

पीसीआर मेसिन किन चलेन ?

लकडाउनको मोडालिटी परवर्तनका बारेमा मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओली समितिका अन्य कामकारवाहीप्रति पनि सन्तुष्ट हुन नसकेको प्रधानमन्त्री निकट श्रोतको भनाइ छ । औषधि उपकरण खरिद र वितरण तथा कोरोना पीडितलाई राहात वितरण तथा क्वारेन्टिन लगायतको व्यवस्थापनमा भद्रगोल, अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको गुनासो बढेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संयोजक पोखरेलसँग चासो व्यक्त गर्नुभएको छ ।

यता पूर्वमन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले भने सरकारले कोरोना रोकथामका लागि लकडाउनको विकल्प खोज्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ । उता रुकुमपश्चिम घट्नाको दोषीहरुलाई तत्काल कडा कारबाही नगरिए देशव्यापी रुपमा सशक्त विद्रोह गर्ने चेतावनी उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ ।

उक्त घट्नाको बारेमा सरकार मौन रहनु र खासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म नबोल्नु निन्दनीय भएको उहाँको टिप्पणी छ ।