२२ जेष्ठ, काठमाण्डौँ । चौतर्फी दवाव आएपछि सरकारले लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । आज दिउसो ४ बजे बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लकडाउन खुकुलो बनाउन स्वरुप परिवर्तनबारे निणर्य गर्न सक्ने सरकारका एक मन्त्रीले बताएका छन् ।
‘बुधबार विज्ञहरुसंग लकडाउनको स्वरुप परिवर्तनबारे छलफल गरेको प्रघानमन्त्रीले आज निर्णय गर्न गरि बैठक बोलाइएको छ । सम्भवत आज केहि महत्वपूर्ण निणर्य हुन सक्छ ।’ स्रोतको भनाई छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंगको छलफलमा सहभागी रहेका डा.सागरमणी दिक्षितले अधिकांशले लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गर्नु पर्ने र सतर्कतालाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनु पर्ने सुझाव दिएको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार भारतीय क्षेत्रबाट नेपाल प्रवेश गरेका क्षेत्रलाई उच्च सुरक्षा र सतर्कतामा राख्दै बाँकी क्षेत्र खुला गर्ने गरी तयारी भएको छ । प्रदेश २, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लकडाउन खुला गर्न नसकिने सरकारी निष्कर्ष छ ।
पसलहरु खोल्न दिने, भिडभाड नियन्त्रण गर्ने, मास्क लगाउने, भौतिक दुरी कायम गर्ने, निजी सवारी साधनहरु चल्न दिनेलगायतका व्यवस्था हुनसक्ने बताइएको छ । सरकारले गत चैत ११ देखि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको आज ७३ दिन पुगेको छ ।
विज्ञहरुसँग परामर्शको सकारात्मक पहलकदमीः
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विज्ञहरुलाई बोलाएर उनीहरुको कुरा सुन्ने, रायसल्लाह र परामर्श लिने कामको थालनी गर्नुभएको छ, त्यसलाई सकारात्मक पहलकदमीको रुपमा लिईएको छ ।
यसले कोभिड–१९ विरुद्धको संघर्षमा वस्तुपरक ढंगले नीति–निर्णयहरुको निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्ने छ । विज्ञहरुसँगको परामर्श आफैंमा सकारात्मक पहलकदमी हो । त्यस दौरानमा उनीहरुले अघि सारेका वस्तुसम्मत परामर्शहरु सत्तामा आसीनहरुका लागि कतिपय सन्दर्भमा तीतो, कठोर र अरुचिकर पनि हुन सक्छन् ।
मुख्य कुरा, उनीहरुले दिएका सुझाव–सल्लाह र परामर्शहरु सत्तासीनहरुका लागि जतिसुकै अरुचिकर, कर्णकटु भए पनि तिनलाई व्यवहारिक रुपमा लागू गर्ने हिम्मत र आँट नै हो । अनि विषयविज्ञहरुसँग यस्ता परामर्श–छलफलहरुलाई कत्तिको निरन्तरता दिइन्छ ? उनीहरुलाई कत्तिको सुनिइन्छ भन्ने पनि हो ।
यस अर्थमा, प्रधानमन्त्री ओलीलाई विज्ञहरुले दिएका परामर्शहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र विज्ञहरुको कुरा सुन्ने यो असल कर्मले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन ? मुलुकले त्यो कुराको प्रतीक्षा गरिरहेको छ ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७