२१ जेष्ठ, काठमाण्डौँ । नेपाली काँग्रेस र समाजवादी पार्टी–राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (जनता समाजवादी पार्टी नेपाल–जसपा) ले संविधान संशोधन सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै दर्ता गराएको गैरसरकारी विधेयकप्रति सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
नेकपा नेतृत्वको सरकारले नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप सच्याउन संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेस गरिसकेको छ । यसअतिरिक्त नेपाली काँग्रेसले एउटा र जसपाले अर्काे गरी दुई वटा संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएका छन् ।
जेष्ठ ९ गते बसेको सर्वदलीय बैठकमा अन्य दलका तर्फबाट संविधान संशोधन विधेयक आउनेबारे कुनै प्रस्ताव नआएको नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताउनुभयो ।
सरकारले संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएपछि भने एकाएक दुवै दलले आ–आफ्ना हिसाबले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका उहाँको भनाइ थियो ।
नेम्वाङका अनुसार सर्वदलीय बैठकमा समाजवादी तथा राजपा नेपाल अर्थात जनता समाजवादी पार्टीले प्याकेजमै सहमति गरौं भनेको थियो । तर छुट्टै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउने कुरा भने उसले नगरेको नेम्वाङ बताउँनुुहुन्छ ।
उता, काँग्रेसले आफूहरुले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेर जानकारी दिनेको भनेको तर एकाएक उसले पनि छुट्टै संशोधन विधेयक नै दर्ता गराएको नेम्वाङ बताउँनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो राष्ट्रिय सहमतिका लागि धोका हो ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सार्वभौम, राष्ट्रिय अखण्डताका सवालमा सबै एकमत भएर यो संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गरौं र बाँकी अन्य विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने भनेको उल्लेख गर्दै नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाए पनि ती दलहरुले किन हतार गरेर छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए भन्ने बुझ्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि तपाइँहरुले उठाउनु भएको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ, अहिले यो संशोधन विधेयकलाई पारित गरौं भन्नुभएको थियो ।’
संविधान संशोधनका सम्बन्धमा दुई वटा गैरसरकारी विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराए पनि त्यसको जानकारी नेकपालाई नआएको उहाँको भनाइ छ । काँग्रेस र मधेशवादी दलले विधेयक दर्ता गराएको बारेमा पार्टीलाई आधिकारिक जानकारी आए त्यसमा छलफल गर्न सकिने बताउँदै उहाँले मधेशवादी दल र काँग्रेस अहिलेको सन्दर्भमा पनि नेकपालाई मधेश विरोधी दल देखाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।
मधेशको मामलामा अन्य दलभन्दा नेकपा अग्रगामी रहेको बताउँदै उहाँले मधेशको मुद्दा सबभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टीले नै उठाउँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले नेकपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि तराई मधेशको स्पष्ट धारणा देखिने उल्लेख गर्नुभयो । तराई मधेशको अधिकार पुरा गराउने काम नेकपाबाहेक अरु कसैले गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
मधेसवादी दल र कांग्रेसको दोहोरो चरित्रः
सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेलगत्तै नेपाली कांग्रेसलेमात्र होइन, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर जारी गरेको नक्सालाई संविधानमा समावेश गर्न संशोधन प्रस्ताव ल्याएसँगै कांग्रेसले राजनीतिक मुद्दालाई समेटेर संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो ।
कांग्रेसले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारलाई सहयोग गर्न हो या असहयोग ? आ–आफ्नै ढंगले चर्चा भइरहेको छ ।
जेष्ठ १७ गते नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको निर्णयको चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारले अघिल्लो संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन गर्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ ।’
अर्थात, कांग्रेसले देशको संशोधित नक्सासँगै राजनीतिक मुद्दालाई पनि अहिले संविधान संशोधनको आवश्यकतामा समेटेको छ ।
कांग्रेसका तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव ल्याउनेमध्येकै एक सांसद अमरेशकुमार सिंह सरकारलाई सहयोग गर्नकै लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको बताउँनुहुन्छ । ‘राष्ट्रियता दुईवटा कुरामा हुन्छ, माटो र मानव,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले माटोमा आधारित राष्ट्रियता बलियो बनाउन संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव ल्याएको छ, हामीले नेपाली–नेपालीबीच राष्ट्रियता बलियो बनाउने किसिमले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएका छौं ।’
उहाँ संविधान संशोधन गर्नैपर्ने अवस्था आएका कारण यही समयमा सबै विषयलाई समेटेर प्याकेजमा संशोधन गर्नुपर्ने बताउँनुहुन्छ । संविधान संशोधनको एजेण्डामा मुलुकलाई पटक पटक लैजान उचित नहुने उहाँको भनाइ छ ।
‘बारम्बार संविधान संशोधन गरिरहनु ठिक होइन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले संशोधन गर्नैपर्ने अवस्था छ, त्यसैले अरु विषयलाई पनि समेटेर प्याकेजमै संशोधन गरौं भनेर कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले नै निर्णय गरेको हो ।’
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७