१५ जेष्ठ, काठमाण्डौँ । देशको नयाँ नक्शा संसदमा दर्ता भइसकेपनि छलफलका लागि पेश गर्नुपर्नेमा हिजो स्थगित भयो । स्थगित प्रति विभिन्न शंका आशंका भएका छन् । जसमध्ये देशको नक्शा जस्तो विषयमा सर्वसम्मत बनाउने पहल र नेपाली काँग्रेसले संस्थागत निर्णय लिन समय मागेको विषय बाहिर आएका छन् ।
सबैभन्दा गम्भीर विषय जनता समाजवादी पार्टीले उठाएको संविधान संशोधनका लागि शर्त रहेको छ । उसले देशको नक्शाका लागि मात्र नभई नागरिकका लागि पनि संविधान संशोधन हुनुपर्ने तर्क गरेको छ । मधेशी, जनजाति, थारु, मुस्लिमलगायत अल्पसंख्यक, उत्पीडित र सिमान्तकृत समुदायको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले नक्शाका लागि मात्र नभई जनताका लागि पनि संविधान संशोधन हुनुपर्ने तर्क गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, यत्तिका वर्षसम्म लिपुलेक नचाहिने अहिले किन चाहियो ? उहाँले देश भनेको जनता पनि भएकाले जनताका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।
जसपाका अर्का नेता राजेन्द्र महतोले मधेशी, जनजातिलगायतको हक अधिकार स्थापित गर्न संविधान सशोधन नभई नक्शा संशोधनमा जान नसकिने बताउनुभयो । उनले संविधान संशोधन अपरिहार्य शर्त भएको बताएका छन् । ‘सीमा मात्रै राष्ट्रियता मधेशीलाई संविधानमै बेइमानी ?’ महतोले प्रश्न गर्नुभयो ।
यसरी संविधान संशोधनमा जनता समाजवादी पार्टीको शर्त आएपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग आएको छ । कतिपयले यसलाई दक्षिणकै भुमिकाका रुपमा आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
एक नहुँदै फुटको संघारमा जनता समाजवादीः
समाजावदी पार्टी(सपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी नजन्मिँदै फुटको चरणमा पुगेको छ । नेतृत्वबीच पद र शक्ति बाँडफाँटको विषयलाई लिएर दुई पार्टी फेरि अलग हुने स्थितिमा पुगेका छन् ।
नयाँ बन्ने पार्टीमा आफ्नो नेतृत्व सुनिश्चित नहुन्जेल सपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एकतामा चासो नदिएको राजपा नेताहरूको आरोप छ ।
राजपा स्रोतका अनुसार सपा अध्यक्ष यादवले केन्द्रीय कमिटीको शक्तिशाली अध्यक्षमा आफूलाई र ‘सेरेमोनियलु सरहका पार्टी संयोजक र संघीय परिषदको अध्यक्षमा महन्थ ठाकुर र बाबुराम भट्टराईलाई प्रस्ताव गरेका छन् ।
यादवको सो प्रस्तावलाई राजपाले ठाडै अस्वीकार गरेको छ । राजपाले केन्द्रीय कमिटी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
राजपाले त्यस्तो प्रस्ताव पठाएपछि यादवले पार्टी एकतामा चासो देखाउन छाडेको आरोप राजपा नेताहरूको छ ।
‘समानताका आधारमा पार्टी एकता हुने भनिएकाले हरेक पदमा बराबरीका आधारमा भागबन्डा हुनुपर्छ,’ राजपाका एक पदाधिकारीले भने ।
वैशाख १० गते मध्यरातमा जनता समाजवादी पार्टीको घोषणा हुँदा समानताका आधारमा पार्टी एकता हुने सहमति भएको थियो ।
नेतृत्वको विवादले गर्दा सपा र राजपा मिल्नुअगाडि नै फुट्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको समाजवादीका एक नेताले बताए।
‘दुई पार्टीको शक्ति बाँडफाँटमै कुरा मिलेको छैन,’ ती नेताले भने, ‘नयाँ पार्टीको नेतृत्व कसले लिने भन्नेमै सहमति हुन कठिन बन्दै गएको छ ।’
प्रतिनिधि सभामा दुबै दलका १७–१७ जना सांसद छन् । प्रदेश २ को प्रदेश सभामा समाजवादी पार्टीका ३० र राजपाका २५ सांसद छन् । राजपा छ वटा पार्टी मिलेर बनेको दल हो भने सपाको पार्टी संगठनमा यादवको एकछत्रझैं छ ।
समाजवादी पार्टीका एक नेताले तीन कारणले दुई पार्टी एकता नहुनेतिर अग्रसर भएको बताए ।
पहिलो, एकता प्रक्रिया ढिलो हुँदै जाँदा निर्वाचन आयोगमा सबै कागजात बुझाउने ४५ दिनको म्याद घर्किन लागेको छ ।
जेष्ठ २६ गतेसम्म पनि नयाँ पार्टीको घोषणा पत्र, विधान र दुबै पार्टीका केन्द्रीय सदस्यसहितको हस्ताक्षर नबुझाए पार्टी एकताका लागि फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्ने हुन्छ । अब त्यसका लागि १२ दिनमात्र बाँकी छ ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७