सवै दलका नेताहरुको एक मतः सिमा विवाद अल्झाइरहनु दुवै देशका लागि हितकर हुँदैन

१३ जेष्ठ, काठमाण्डौँ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सीमा विवादका कारण यतिबेला चिसिएको छ । गत नोभेम्बर २ मा भारतले नेपालका भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेपछि चर्किएको विवाद हालै उक्त भूभाग हुँदै निर्माण भएको सडक उद्घाटन भएपछि थप उत्कर्षमा पुगेको हो ।

नेपालले सन् २०१७ मा भारत र चीनबीच उक्त भूभाग हुँदै आपसमा जोडिने व्यापारिक मार्ग निर्माणमा सहमति भएलगत्तै आपत्ति जनाएको थियो । नेपालले भारत र चीनसामु आफ्नो असहमति जाहेर गरेकै अवस्थामा भारतले उक्त भूभागमा एकतर्फी रुपमा सडकमात्र बनाएर, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लकडाउनकै बीच भिडियो कन्फरेन्सका माध्यमबाट नयाँ दिल्लीबाटै उक्त सडक उद्घाटन गरे ।

नेपालले सीमा विवादका सम्बन्धमा कुटनीतिक वार्तामा जोड दिँदै आएको भए पनि भारतले लगातार नेपालका भनाइको उपेक्षा गर्दै आफ्नो लागि रणनीतिक महत्त्वको उक्त भूभागलाई सदाका निम्ति कब्जा गर्ने अभिप्रायले सडक निर्माण, उद्घाटनसहितका भौतिक संरचना निर्माणका गतिविधिलाई प्राथमिकता दिएपछि नेपालले पनि प्रत्युत्तरशैलीमा नक्सा जारी गर्यो । नेपालले हालै जारी गरेको नक्सामा ती भूभागलाई पनि समेटिएको छ, जो दशकौँदेखि नेपालको नक्साबाट गायब पारिएको थियो र भारतले ती भूभागमा कब्जा जमाउँदै आएको थियो । अर्थात, नेपालको नक्सामा भएको क्रुटीलाई सच्याउँदै सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ ।

सरकारको यो कदमलाई भारतीय मिडियाले अतिरञ्जित गरिरहेका छन् । परिणामस्वरुप नेपाल र भारतबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध यतिबेला निस्क्रियजस्तै देखिएको छ । दुवै देशबीच संवादहीन अवस्था छ । दुई देशबीचको राजनीतिक सम्बन्धमा पनि चिसोपन देखिएको छ ।

भारतले जारी गरेको नक्साको बदलामा नेपालले नक्सा जारी गरे पनि यसले दिगो समाधान नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । हाल ती भूभागमा भारतकै कब्जा रहेका कारण पनि नेपालले नक्सामा मात्र त्यसलाई समेटेर खुशी मनाउनुको अर्थ नहुने उनीहरुको भनाइ छ । नेपाली भूभागमा रहेका भारतीय सैनिक फिर्ता र ती भूभागमा नेपाल र नेपालीको सहज पहुँच एवं नेपालको स्वामित्वलाई भारतले सम्मान नगरेसम्म दुवै देशले जारी गरेका नक्सा एक अर्काका लागि ‘अस्वीकार्य’ भएर सीमा विवाद काँडा बिझेजस्तै बिझिरहनेछ ।

समाधानमा कसरी पुग्ने ?

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता देव गुरुङका अनुसार कुटनीतिक वार्ता नै समस्या समाधानको भरपर्दाे माध्यम हो ।

सरकारी तवरबाट भारतसँग सीमा विवादबारे औपचारिक वार्ता हुनुपर्नेमा जोड दिदै गुरुङले भने, ‘समाधानको बाटो त्यही नै हो ।’ भारतले गत नोम्भेम्बर २ मा आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै नेपाली भूभागलाई गाभेपछि विवाद सुरु भएको उहाँको भनाइ छ ।

‘एक त भारतले एकपक्षीय रुपमा राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै नेपाली भूभागलाई आफ्नोमा गाभ्यो, अर्काेतिर नेपालले उक्त क्षेत्रका बारेमा आफ्नो दावी गरिरहेको समयमा त्यहाँ सडक बनाउने र उद्घाटन गर्ने चटारो देखाएर भारतले समस्यालाई चर्काएको छ,’ उहाँले भन्न्ुभयो ।

कोरोना संक्रमणका कारण विश्व नै आक्रान्त भइरहेको समयमा, नेपाल र भारत दुवै देश यो संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउनमा रहेको समयमा भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा बनाएको सडक उद्घाटन गर्न हतार गर्नुले भारतको उद्देश्य र चाहना प्रष्ट भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले सीमा विवाद निरुपण गर्नका लागि दुवै देशबीच गठित परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयुक्त कमिटीमार्फत समस्याको निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस अतिरिक्त आफ्नो पहुँच र सम्बन्धका आधारमा ज–जसले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्, सबैले भारतसँग वार्ताको वातावरण निर्माण गर्नका मद्दत गर्नुपर्ने र नेपालका भूभाग फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूभाग हो भन्नेमा कांग्रेस प्रष्ट रहेको र इतिहासले पनि यो तथ्यलाई प्रमाणित गरिसकेको बताउनुभयो ।

सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच उक्त भूभाग हुँदै सडक सञ्जाल जोड्ने सहमति भएकोमा त्यतिबेलै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले दुवै मुलुकसामु आफ्नो आपत्ति दर्ज गराइसकेको पनि खाँणले स्मरण गराउनुभयो ।

अहिले सरकारले ती भूभागलाई आफ्नो नक्सामा समेटेको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सन् २०१५ मै काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले भारत र चीनसामु उक्त भूभागका सम्बन्धमा दर्ज गराएको आपत्तिलाई निरन्तरता दिने र भूभाग फिर्ता ल्याउने दिशामा वर्तमान सरकार लामो समयदेखि मौन देखियो ।’ त्यसकै परिणामस्वरुप भारतले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेको तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ सडक बनाइरहेको भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको भनेर जवाफ दिएको उहाँको भनाइ छ ।

‘सरकारले अहिले नक्सा सच्याएको छ, यो सकारात्मक कुरा हो, तर व्यवहारिक रुपमा उक्त जग्गा नेपालले भोगचलन गर्नका लागि दुई देशबीच सम्वाद भएर तथ्यमा आधारित रहेर सहमति हुन जरुरी छ,’ उहाँले भन्नुभयो । सम्वादका लागि नेपालले निरन्तर पहल गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

समाजवादी पार्टीका सांसद विमलप्रसाद श्रीवास्तव कुटनीतिक वा राजनीतिक तहमा वार्ताबाटै समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । ‘परिस्थितिलाई भड्काउने काम दुवैतिर बन्द गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘र, तत्काल वार्ताका लागि वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।’

वार्ताका लागि कसले पहल गर्ने भन्ने प्रश्नमा जानुअघि समस्याको समाधानको खाँचो कसलाई बढी छ भन्नेतर्फ ख्याल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘त्यो जग्गा नेपालको हो, त्यसमा हामी सबै प्रष्ट छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर हामीसँग त्यो जग्गा छैन, जग्गा त भारतले लिइरहेको छ, त्यसैले हामीलाई जग्गा फिर्ता चाहिएको छ, त्यसका लागि हामीले नै पहल गरिरहनुपर्छ ।’

यता नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेल नेपाल भारत सिमा समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बतनुभएको छ । उहाँले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबारे भारतले वार्ता गर्न नचाहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘हो, त्यो भूमि हाम्रो हो भन्ने हामीसँग प्रसशस्त प्रमाणहरु छन् । हामीले भारतसँग युद्ध गर्न चाहेका छैनौं । सामरिक क्षेत्रमा मुठभेड होस् भन्ने कसैको चाहना हुँदैन । युद्ध कसैले चाहँदैन । अब युद्ध नगरिकन हाम्रो भूभागको स्वामित्व त हामीले कायम गर्नुपर्यो । त्यसको निम्ति राम्रो तरिका भनेको वार्ताबाटै समाधान गर्ने कुरा हो । यो कुरा तात्तिएर आएको दुई, तीन वर्ष भइसक्यो भारतले वातै गर्न चाहँदैन । त्यसैले एउटा मात्रै हातले तालि बज्दैन । भनेपछि नेपालले अब वार्ता, वार्ता भनेर कतिन्जेल पक्ने हो ? वार्ताबाट समाधान नभएपछि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु त अनिवार्य भइगयो नि । हामी समस्या भयो भनिरहेका छौ, भारतले राम्रोसँग सुनेकै छैन । अहिले पनि बाहिरबाहिर वार्ता भनेपनि उसले राम्रोसँग रेस्पोन्स गरेको छैन । अरु सबैकाम गर्न कोरोनाले छेकेन । त्यहाँका रक्षामन्त्रीले भिडियो कन्फरेन्सबाट बाटो उद्घाटन गर्न पनि कोरोनाले छेकेन । उसलाई हामीले बाटो बनायौं भनेर गर्भका साथ उद्घाटन गर्न छेकेन । अनि वार्ताको गर्नको निम्ति चाहीं कोरोनाले छेक्यो । वार्ताको लागि स्पेसल प्लेन चार्टर्ड गरेर जान सकिँदैन ? दुनियाँले गरिराखेका छन् ।’