५ जेष्ठ, काठमाण्डौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कार्पाेरेसन (एमसीसी) सम्झौताबारे अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्य भीम रावलले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पत्र बुझाएका छन् ।
खनाल र रावलले ओलीलाई लेखेको पत्रमा एमसीसी सम्झौताका आयोजना जस्केलाबाट अघि बढाउन खोजेको हो वा के हो ? भन्दै जवाफ माग गरेका छन् ।
यसअघि खनाल नेतृत्वको कार्यदलले एमसीसी सम्झौता संशोधन र परिमार्जन गरेरमात्रै संसदबाट पारित गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, आफूहरुले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि पार्टीमा छलफल नै नगरी नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीका योजना किन समेटियो ? भनेर खनाल र रावलले ओलीसँग प्रश्न गरेका छन् ।
गत जेष्ठ २ गते सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमम घुमाउरो ढंगले २११ बुँदामा लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रशासन लाइन आगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा एमसीसीको कुनै नाम नलिएपनि उक्त प्रसारण लाइन एमसीसी अन्र्तगत नै भएको रावलले दावी गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्रमा सुझाव कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका ३१ वटा बुँदा पुन स्मरण गर्न पनि दिएको छ ।
राष्ट्रियता तथा पार्टी निर्णय र पद्दति रक्षाबारे विषय राखिएको उक्त पत्रको बोधार्थ अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई दिइएको छ ।
यस्तै सांसद रावलले संस्दमा पनि एमसिसी पारित गर्न नहुने दोर्होयाउनुभएको छ ।
सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमबारे आज संसदमा भएको छलफलमा भाग लिँदै रावलले एमसिसी पारित गर्न खोजिएको बताउनुभयो ।
‘एमसिसी पछाडिको ढोकाबाट आउन खोजेको जस्तो छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कांग्रेस नेताले यस्तै संकेत गर्नुभयो । उहाँले महाकाली सन्धीमा पनि यस्तै भन्नुभएको थियो ।’
देउवाले आइतबार संसदमा एमसिसी पारित गरेर जानुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
तत्कालीन सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
देउवालाई लक्षित गर्दै रावलले एमसिसी पछाडिको ढोकाबाट आउन खोजेको बताउनुभएको हो ।
‘एमसिसी पारित गरे राष्ट्रहित विपरीत हुनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पैसामा स्वाधिनता साट्न सकिन्न ।’
उहाँले नीति तथा कार्यक्रम जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यो नभएको बताउनुभयो । उहाँले बजेटका बेला प्रष्ट हुने गरी योजना आउनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७