संसदमा देउवाको सम्बोधन, ‘एमसीसीलाई सदनबाट पारित गर्न सरकार उदासिन देखियो’

४ जेष्ठ, काठमाण्डौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) लाई यो सदनबाट पारित गर्नेबारे सरकारले उदासिनता देखिएको आरोप लगाउनुएको छ । नेपाल सरकार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमबारेको छलफलमा सहभागी हुँदै देउवाले अघिल्लो सरकारले गरेको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सहयोग सम्बन्धि सम्झौता एमसीसीलाई यो सदनबाट पारित गर्नेबारे सरकारको उदासिनता देखिएको आरोप लगाउनुभएको हो ।

उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरेरै जिम्मेवारी र जवाफदेहितासाथ सरकार अग्रसर हुन नसकेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘यही सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन म माग गर्दछु । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय र सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै जाने प्रवृत्तिले गलत नजिर स्थापित गर्ने चेतावनी म दिन चाहन्छु ।’

सभापति देउवाले कोरोनाभाइरसको महामारीमा सरकारले सबैलाई आफु अभिभावक भएको अनुभूति गराउनु पर्ने समय भएको बताउनुभयो । ‘हाम्रो अपेक्षा थियो सरकारले ल्याउने नीतिले यस्ता सबै विषयलाई सम्बोधन गर्नेछ,’ उहाँले भने, ‘सरकारका कार्यक्रमले स्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन गरि समस्याको उचित समाधान गर्नेछ । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्कै सन्देश दिएको छ ।’

उहाँले यो सरकारलाई कोभिड १९ ले गरेको र गर्न सक्ने क्षति बारे ज्ञान नै नभएको र सरकारलाई जनताको दुखः प्रति कुनै वेदना छैन र जनताको पिडा बुझ्न सक्ने हृदय नभएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भने, ‘सरकारसँग यो अप्ठेरो बेला भविष्यकालागि जनता आश्वस्त हुने कुनै योजना छैन । एक वर्षे नीति तथा कार्यक्रम उद्देश्यवाट बरालिएर बहुवर्षीय योजनाको कोरा कल्पना जस्तो देखिन्छ । यो नीति तथा कार्यक्रम जनतामा आशा र विश्वास जगाउन पुर्णतः असफल भएको छ ।’

नले नीति तथा कार्यक्रममा सरकार आत्म प्रशंसामा रमाएको बताउँदै भन्नुभयो, ‘विगत दुई वर्षमा निकै काम गरेको दावा गरिएको छ । म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विगत दुई वर्षका नीति कार्यक्रम पुनः एक पटक पढ्न अनुरोध गर्दछु ।’

‘सरकार दुई पहिलेको नीति कार्यक्रम हेरेर आफै लज्जित बन्नुपर्ने स्थिति छ । त्यो बेला एक वर्ष भित्र बनाउछु भनेको गौतम बुद्ध एयरपोर्ट बनेको छैन । तीन वटा मुख्य राजमार्गको छेऊमा बनाउछु भनेको ७६५ केभी ट्रान्समिसन लाईन, निजगढ एयरपोर्ट निर्माण प्रतिक्षामा छन । पहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका सातवटै प्रदेशका प्रमुख शहरमा विद्युतिय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइने जस्ता केहि सपना पुरा नभई बिना कुनै स्पष्टिकरण तुहिएका छन् ।’

सभापति देउवाले पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएको यति काण्ड हुंदै सेक्युरीटी प्रेस खरिद सम्बन्धि काण्डमा मन्त्री नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको घटनापछि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गर्नु जग हसाउने विषय भएको जिकिर गर्नुभयो । कोरोना महामारीको बेलामा अत्यावश्यक सामग्री र औषधी समेतमा भ्रष्टाचार भएको भनि प्रश्न उठ्नु, त्यसमा छानविन हुनुको साटो प्रधानमन्त्री आफै भ्रष्टाचारजन्य घटनाको बचाउमा उत्रिने र उन्मुक्ति दिने जस्ता घटनाले सुशासन र सदाचारको विषयमा सरकार पूर्ण असफल भएको पुष्टि भएको बताउनुभयो ।

नेपाली भूमि अतिक्रमण खास गरि लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी बारे नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषय सकारात्मक भए पनि यो अपूर्ण भएको देउवाका जिकिर छ । ‘भारत र चीन दुवै मुलुकले सन २०१५ मा गरेको सहमति अनुरुप नेपाली भूमिमा भारतबाट सडक निर्माण गर्ने काम गरिएको छ । दुई छिमेकी मुलुक बिच भएको सहमतिको नेपाली काँग्रेसले तत्कालनै विरोध जनाएको र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले तत्काल प्रोटेस्ट नोट पठाएको म स्मरण गरिरहेको छु । नेपाली भूभागमा भएको अतिक्रमण र सडक निमार्ण बारे छिमेकी मुलुक मित्र राष्ट्र चीनसँगसमेत उच्च स्तरमा सार्थक र परिणामीमुखी वार्ता गरि समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ ।’

उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सुशासन, शान्ति सुरक्षा कायम गरेको, भ्रष्टाचार विरुद्ध कारवाहिलाई तिब्रता दिएको भनिएको छ । ‘बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको दुई वर्ष पुग्दैछ यो आपराधिक घटनाका प्रति सरकारको उदासिनता र गैर जिम्मेवार व्यवहारले सुशासन, शान्ति सुरक्षाको विषयमा सरकारी दावालाई चुनौति दिएको छ । यो त एक प्रतिनिधि मुलक घटना मात्र हो, यस्ता अपराधका अनेक घटनालाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको छ । भ्रष्टाचारका एक पछि अर्का काण्ड भएका छन । पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएको यति काण्ड हुंदै सेक्युरीटी प्रेस खरिद सम्बन्धि काण्डमा मंत्री नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको घटनापछि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गर्नु जग हसाउने विषय होईन र ?

कोरोना महामारीको बेलामा अत्यावश्यक सामग्री र औषधी समेतमा भ्रष्टाचार भएको भनि प्रश्न उठ्नु, त्यसमा छानविन हुनुको साटो प्रधानमन्त्री आफै भ्रष्टाचारजन्य घटनाको बचाउमा उत्रिने र उन्मुक्ति दिने जस्ता घटनाले सुशासन र सदाचारको विषयमा सरकार पूर्ण असफल भएको पुष्टि हुन्छ । उल्टै समाचार सम्प्रेषण गर्ने संचार माध्यम र सामाजिक संजाललाई अस्थिरता फैलाएको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाउनु भयो, उहाँको तहबाट यो अभिव्यक्ति आउनु एकातर्फ दुस्खद थियो अर्कातर्फ प्रेसको स्वतन्त्र भुमिकालाई कुण्ठित गर्ने नियत थियो ।

कोरोनाले मुलुकका सबै क्षेत्रलाई अत्यन्त नकारात्मक रुपले प्रभावित गरेको छ । यसका अल्पकालिन र दिर्घकालिन प्रभाव रहने छन् । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम समस्या समाधान तर्फ उन्मुख छैनन् । देश भित्र उद्योग धन्दा, निर्माण क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र विदेशवाट रोजगारीवाट देश फर्किनेको ठूलो संख्याले बेराजगारीको समस्या भयावह रुपले बढ्ने देखिन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारसंग ईच्छा शक्ति, क्षमता, ईमान्दारी र दूरदृष्टिको नितान्त अभाव छ ।

सरकारको दावा विपरित संघीयताको कार्यन्वयनमा सरकारको उदासिनताको देश साक्षी छ । प्रदेश सरकारहरु संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्न वंन्चित भएका छन । संघ, प्रदेश र स्थानिय तह बिच समन्वय गर्ने संयन्त्रहरु अन्तर प्रदेश परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद् जस्ता निष्क्रिय जस्ता छन् । प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्वले संघीय सरकारसंग ब्यवस्थित समन्वय नभएको गुनासो गरी रहन्छन् ।

हस्तकला, कृषिमा आधारित साना उद्योगहरु नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएका छन । आत्म निर्भरता र धेरै ठूलो रोजगारीको माध्यम बनेका कुखुरा पालन, मत्स्य पालन, मह, केरा, तरकारी, फलफुल उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने उद्योगमा परेको असर र तीनलाई दिन पर्ने राहतको उल्लेख छैन । ती उद्योगमा आधारित व्यक्तिले रोजगारी गुमाउने, आर्थिक मन्दीका कारण उद्योग धरासायी भई देश भित्र आर्थिक असमानता थप बढ्ने स्थिति छ ।

सरकार अहिलेपनि उद्योग, रेमिटेन्स आदि क्षेत्रमा कोरोनावाट भएको प्रारम्भीक क्षति अनुमान गर्न सकेको छैन । यसले राहत पाउनु पर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने विषय नीति कार्यक्रममा समेटिएको छैन । सरकारसंग निर्यात बढाउने विश्वसनिय र नयाँ योजना छैनन् । सरकारले संचालन गरेका रोजगार योजनाहरुको गुणस्तर र स्रोत परिचालनको तरिकामा गम्भीर प्रशन उठेका छन् । विगतमा संचालन गरिएको प्रधानमंत्री रोजगार योजनाले देशको सम्पत्तीको दूरुपयोग भएको भनि आम जनता र संचार माध्यममा व्यापक विरोध भएको थियो । दिगो पुर्वाधार निर्माणकालागि लिनु पर्ने वैदेशिक ऋणलाई कार्यकर्ता पोस्ने काममा खर्च गर्ने कुरा स्विकार्य हुन सक्दैन ।

अहिले कोरोनावाट व्यापक रुपमा प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्र पनि हो । प्रर्यटन प्रवद्र्धन सम्बन्धि कुनै नीति आएको छैन । केहि एयरपोर्टको निर्माण र मर्मत मात्र दिगो र गुणस्तरिय पर्यटनको स्रोत होईन । सबै भन्दा बढी राहत चाहिएको पर्यटन क्षेत्रमा पुराना सामान्य किसिमका विषयको पुनराबृति बाहेक कुनै नविन सोच र योजना छैन ।

राष्टिय गौरवमा परेका योजनाको अवधी र लागत दुवै बढेको छ । सरकारले उच्च प्रविधि प्रयोग गरेर सडक बनाउन सकेको छैन । सहि योजनाको छनौट, विकास कार्यको गुणस्तर र निर्माणको क्षमता बृद्धिमा ध्यान गएको छैन । उर्जा क्षेत्रको कार्यक्रमले नीजि क्षेत्रलाई वेवास्ता गरेको छ । कयौं योजना महामारीले पिडित छन् । तीनलाई राहतको वा अन्य कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।

यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा पनि सरकार मितव्ययीताको पक्षमा देखिएन । यो सरकार आफैले गठन गरेको आयोगको मितव्ययीताको सिफारिस समेत लागु गर्न तयार छैन । वैदेशिक ऋण निरन्तर बढेको छ । सरकार मितव्ययी हुन र वैदेशिक ऋणको नीति पारदर्शी हुन आवश्यक छ ।

नेपाली भूमि अतिक्रमण खास गरि लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी बारे नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषय सकारात्मक छ तर यो अपूर्ण पनि छ । मित्र रास्ट्र भारत र चीन दुवै मुलुकले सन २०१५ मा गरेको सहमति अनुरुप नेपाली भूमिमा भारतवाट सडक निर्माण गर्ने काम गरिएको छ । दुई छिमेकि मुलुक बिच भएको सहमतिको नेपाली काँग्रेसले तत्कालनै विरोध जनाएको र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले तत्काल प्रोटेस्ट नोट पठाएको म स्मरण गरिरहेको छु । नेपाली भूभागमा भएको अतिक्रमण र सडक निमार्ण बारे छिमेकी मुलुक मित्र राष्ट चीनसंग समेत उच्च स्तरमा सार्थक र परिणामीमुखी वार्ता गरि समस्याको समाधान गर्नु पर्दछ ।

अघिल्लो सरकारले गरेको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सहयोग सम्बन्धि सम्झौता एमसीसीलाई यो सदनबाट पारित गर्नेबारे सरकारको उदासिनता देखिएको छ िनीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरेरै जिम्मेवारी र जवाफदेहितासाथ सरकार अग्रसर हुन सकेको देखिएन ियहि सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन म माग गर्दछु िपुर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय र सम्झौता उलंघन गर्दै जाने प्रवृत्तिले गलत नजिर स्थापित गर्ने चेतावनी म दिन चाहन्छु ।

अन्तमा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई प्रगतिको वाटोमा लैजाने सिर्जनशिलता देखाउन सकेको छैन । आवश्यक नीति र कार्यक्रमको अभाव छ । पुराना कार्यक्रम दोहोर्याईएका छन । राजश्वमा आउने कमीले हुने प्रभाव बारे केहि बोलेको छैन । अहिलेको महामारीले पार्ने बहुआयामीक प्रभाव बारे नीति कार्यक्रमले बोल्न सकेको छैन र नेपाली समाजमा कोरोनाले पार्ने नकारात्मक प्रभावको अल्पकालिन र दिर्घकालिन समाधानका उचित उपायको खोजी गर्न सकेको छैन । म सरकारलाई बजेट बनाउदा यी सबै विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर निर्माण गर्न सुझाव दिन्छु ।’