२ जेष्ठ, काठमाण्डौँ । सरकारले कोरोनाभाइरसका कारण मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरुको स्रोत साधन परिचालनको प्राथमिकता फरक हुन सक्ने भन्दै अधिकतम आन्तरिक स्रोत परिचालनको नीति लिएको छ ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
अधिकांश मुलु्कको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुन सक्ने देखिएको सन्दर्भमा जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्षम नेपाली अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र सुदृद्ध बनाउने नीति सरकारले लिएको छ ।
यस्तै आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि, विकास निर्माणका कार्य र सामाजिक जनजीवनमा थप क्षति हुन नदिइ सुचारु गरेर तीव्रता दिने पनि सरकारको नीति रहेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता र अन्य सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन र सेवा प्रवाह गरी स्वस्थ, शिक्षित र गतिशिल सामाजिक जीवन कायम गरिने सरकारको नीति रहेको छ ।
सरकारले सुरु गरेका आयोजनाहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने पनि सरकारको भनाइ छ । फजुल खर्च रोक्ने, उत्पानशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत गर्ने तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने पनि सरकारको नीति छ । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी काम गर्ने पनि सरकारको नीति छ ।
नेपाललाई कोरोनामुक्त देश बनाउन सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको नीति तथा कार्यक्रम बाचन गर्र्दै राष्ट्रपतिले बताइन् । संक्रमणको परीक्षणलाई व्याक बनाइने, चिकित्सक, औषधिको कुनै अभाव हुन नदिने पनि सरकारको नीति छ । कसैको पनि ज्यान जान नदिने गरी सरकार दृढतापूर्वक लागिपरेको पनि राष्ट्रपतिले बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक स्थिरतामा मात्रै सरकारको नीतिगत निरन्तरता र कार्यक्रमिक सुनिश्चितता हुने बताउँदै वर्तमान सरकारको दुई वर्षका अवधिमा उल्लेखनीय उलपब्धि हासिल भएको पनि बताृनुभएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधनकै क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा केन्द्रमा तीन सय शैय्या र सातै प्रदेशमा ५० शैय्याका सरुवा रोग अस्पताल बनाउने निति लिएको बताउनुभएको छ ।
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आज विश्व समुदाय साझा र अदृष्य शत्रुसँग जुधिरहेका बेला नेपाल सरकारले यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा समयमै प्रभावकारी र समन्वयात्मक पहलकदमी लिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७