२९ वैशाख, काठमाण्डौँ । भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउन प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सीमा क्षेत्रमा धेरै नेपाली मुलुक आउन नपाउँदा सास्ती भोगेको भन्दै समितिले यथाशिघ्र उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउनुपर्ने बताएको हो ।
यस्तै, समितिले विदेशमा अलपत्र परेका र नेपाल आउन चाहनेहरूलाई समेत स्वदेश ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गरेर स्वदेश ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
अहिले धेरै नेपालीहरू भारतसँग जोडिएका सीमा क्षेत्रमा अलपत्र भएर बसेका छन् ।
सरकारले सीमा क्षेत्रमा रहेकाहरूलाई स्वदेश ल्याउन तत्काल कुनै निर्णय नगर्दा उनीहरूको लागि मुलुक प्रवेशको ढोका खुल्न सकेको छैन ।
यस्तै भारतले अतिक्रमण गरेको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि सेना पठाउन सांसदहरुले माग गरेका छन् ।
आज प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद प्रेम प्रसाद तुलाचनले सीमा सुरक्षाका लागि तत्काल नेपाली सेना पठाउन माग गर्नुभएको हो ।
सांसद चाँदतारा कुमारीले पनि सीमामा सेना पठाउन र कुटनीतिक तरिकाले भारतसँग वार्ता गर्न माग गर्नुभयो ।
अर्का सांसद उमा रेग्मीले ७ महिना अघि भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको भूमिसहित नेपालको पनि नक्सा सार्वजनिक गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिँदा सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन भने छलफलको के औचित्य भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
सरकार ‘काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै जान्छ’ भन्ने तरिकाले अघि बढेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालको भूमि भारतको भनेको के हो त्यसबारे जवाफ दिन माग गर्नुभयो । नक्सा प्रकाशन गर्न प्राविधिक समस्या पर्याे भनिएको छ के हो त्यस्तो समस्या स्पष्ट पार्न पनि उहाँको माग थियो ।
बैठकमा बोल्दै सांसद भीम रावलले विगतकाले हिजो गरेनन् भनेर आजको दायित्वबाट पन्छिन नपाइने भन्दै संसदले दिएको निर्देशन पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताउनुभयो ।
पिना सुक्दै जान्छ’ भन्ने तरिकाले अघि बढेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालको भूमि भारतको भनेको के हो त्यसबारे जवाफ दिन माग गर्नुभयो । नक्सा प्रकाशन गर्न प्राविधिक समस्या पर्याे भनिएको छ के हो त्यस्तो समस्या स्पष्ट पार्न पनि उहाँको माग थियो ।
बैठकमा बोल्दै सांसद भीम रावलले विगतकाले हिजो गरेनन् भनेर आजको दायित्वबाट पन्छिन नपाइने भन्दै संसदले दिएको निर्देशन पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताउनुभयो ।