२७ वैशाख, काठमाण्डौँ । विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीसँग लडिरहँदा भारतले नेपाली भुमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर जाने सडकमार्ग खोलेको छ । नेपाललाई कुनै जानकारी नै नदिई हिजो यो सडक खोलिएपनि सरकारको कुनै धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।
त्रिदेशीय सीमामा पर्ने लिपुलेकको विवादमा २०७२ सालमा नेपाललाई बेवास्ता गरेर भारत र चीनले सम्झौता गरेका थिए । त्यतिबेला नेपाल महाभूकम्पको मारमा परेको थियो । दुई देशले लिपुलेकको विषयमा सम्झौता गरेको पाँच वर्षपछि भारतले सडकमार्ग खोलेर रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार उदघाटन गरेका छन् । यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. रामशरण महत सरकारले तत्काल धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो ‘सरकारले आफ्नो पोजिशन स्पष्ट गर्नुपर्छ ।’ नेकपा स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि भारतले लिपुलेकबाट चीन जाने सडकमार्ग खोलेकोमा आपत्ती जनाउँदै सरकार बोल्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले कालापानी र लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक खोल्नु रणनीतिक दृष्टिकोणले अर्थपूर्ण छ । भारतले यसलाई सुरक्षाको दृष्टिले पनि हेरेको देखिन्छ ।
यसअघि भारतले नयाँ सीमा नक्शा सार्वजनिक गर्दा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो सीमामा उल्लेख गरेपछि नेपाली पक्षबाट विरोध भएको थियो । यसपटक मार्ग नै खोल्दा भने सरकारले मुख नखोल्नुलाई भारत र चीन रिझाउन खोजेको रुपमा पनि लिन थालिएको छ । राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका नेता महेन्द्र राय यादव विगतमा कालापानीको विषयमा सबै एकजुट भएको स्मरण गराउनुभयो । सीमाको विषय संवेदनशील भएको भन्दै सरकारले तत्काल बोल्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता संकट गहिरिंदा बाह्य सहयोग लिन खोजेको सन्देश प्रवाह भइसकेको छ । चिनियाँ राजदुत होउ यान्छीको सक्रियता बाहिर नै प्रकट भयो ।
पाँच वर्ष अघि नै भएको सम्झौतामा त्यसयताका सरकारहरुले लिपुलेकको विषयमा गम्भीरताका साथ कुटनीतिक पहल नगर्दा अहिले सडक मार्ग खोल्ने सम्मको अवस्था पुगेको हो । देशभित्र चर्का कुरा गर्ने तर कुटनीतिक दबाब सृजना गर्न नसक्ने सरकारहरु बन्दा देशको भुमी गुम्ने खतरा बढेको विश्लेषणहरु हुन थालेको छ ।
यता नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी सम्बद्ध देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले भारतीय अतिक्रमणको विरोधमा जुट्न अपील गरेको छ ।
मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतीय सेनाले सडक बनाउँदै छ भन्ने जानकारी सहित आफूहरुले उक्त काम रोक्न नेपाल सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएपनि सुनुवाइ नभएको बताृनुभएको छ ।
‘हामीले सरकारले भारत सँग कुटनीतिक पहल गरोस् भनेर पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्नुका साथै सडकबाट पनि माग गर्दै आएका थियौं । कोरोनाद भाइरसको महामारीले विश्वव्यापी रुपमा संकट खडा गरेको मौका छोपी लिम्पियाधुरा हुँदै मान सरोवर सम्म जाने सडकको भारतीय रक्षा मन्त्रीले हिजो उद्घाटन गरेको घटना सन् १८१६ मा नेपाल र भारतका वीचमा भएको सुगौली सन्धीको उल्लंघन र नेपाली भूभाग माथिको अतिक्रमण हो’, उहाँको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अविलम्ब कुटनीतिक पहल गरी अतिक्रमित नेपाली भूभागलाई मुक्त गर्न नेपाल सरकार सँग हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’
भारत सरकारले गरेको यो अतिक्रमणका बिरुद्ध एकतावद्ध संघर्ष गर्नका लागि तयार रहन मोर्चाले अपील गरेका छ ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७