सर्वसाधारणको विद्युत महशुलमा २५ प्रतिशत छुट, उद्योगलाई ३० देखि ५० प्रतिशतसम्मः उर्जामन्त्री पुन

सर्वसाधारणको विद्युत महशुलमा २५ प्रतिशत छुट, उद्योगलाई ३० देखि ५० प्रतिशतसम्मः उर्जामन्त्री पुन


२९ चैत्र, काठमाडौँ । विश्वभरी महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण नेपालमा रोक्न सरकारले लकडाउन गरेको छ । सोही क्रममा नागरिकलाई राहत दिने लक्ष्यका साथ सरकारले १ सय ५० यूनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई २५ प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी सरकारले लकडाउनमा सञ्चालन हुने उद्योगलाई समेत ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, यही विषम अवस्थामा केही ठूला आयोजनासमेत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले विशेष अन्तर्वार्ता गरेको छ । राष्ट्रिय समाचार समितीका लागि सम्वाददाता रमेश लम्सालले मन्त्री पुनसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश गृहखबरमाः

सरकारले विशेष गरी विद्युत्को खपत बढाउने लक्ष्यका साथ महसुल छुट दिने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । यो निर्णयको पछाडि के कारण छ ?
कोरोना भाइरसले विश्व आक्रान्त छ । त्यसको प्रभाव हामीलाई पनि प्रत्यक्ष परेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा दैनिक जीवनमा पनि प्रभाव परेको छ । त्यसो हुँदा अप्ठ्यारो परेका जनतालाई राहत दिने उद्देश्य राखिएको छ । कूल १ सय ५० यूनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने परिवारलाई छुट दिने भन्ने निर्णय भएको छ । हामी ग्यास आयात गरिरहेका छौँ । लकडाउनको समयमा पर्याप्त आपूर्ति त भएको छ । तर पनि विदेशबाट डलर तिरेर ग्यास ल्याउने र घर घरसम्म पुर्याउने विषय आफैँमा बोझिलो पनि छ ।

यस आधारमा सङ्क्रमणको खतरा छ । घर घरमै पुगेको बिजुलीमा नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गरेका हौँ । १ सय ५० यूनिट भनेको सामान्यता पाँच जनाको परिवारमा इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्दा दैनिक तीनदेखि पाँच यूनिटसम्म खर्च हुँदो रहेछ । त्यतिसम्म छुट दियो भने हामीसँग भएका कूल ४३ लाख ग्राहकमध्ये झण्डै सबै ग्राहक समेटिन्छ । दुई लाख जति ग्राहक सो परिमाणभन्दा बढी प्रयोग गर्ने छन् । त्यसो गर्दा समेत उनीहरुलाई पनि १ सय ५० यूनिटमा छुट दिन सकिन्छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा राहत दिने उद्देश्य राखिएको छ । यसैबाट ग्यासलाई विस्तारै विद्युतीय चुल्हो वा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगतर्फ लैजान सकिन्छ भनेर यो निर्णय गरिएको हो ।

सरकारले दिएको यो सुविधा कुन समुदायका लागि हो भन्ने स्पष्ट भएन भन्ने गुनासो छ ?

हामी पछि इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्नेलाई नै केन्द्रमा राखेर थप कार्यक्रम ल्याउँछाँै । त्यो सामान्य अवस्थामा हुन्छ । विशिष्ट अवस्थामा १ सय ५० यूनिटसम्म विद्युत प्रयोग गर्ने सबैजसो ग्राहस्थ उपभोक्तालाई छुट हो । यति मात्रै किन त भन्दा जो विद्युतीय चुल्होमा जान चाहन्छ, यसलाई खुलेरै प्रयोग गर्न सकोस् भन्ने ध्येय राखिएको छ । विद्युतीय चुल्होतर्फ आकर्षण गरोस् भनेर गरिएको हो ।

यो निर्णयसँगै विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा घर भाडामा बस्नेका सन्दर्भमा घरधनीले मात्रै छुट पाउने र भाडामा बस्नेले छुट नपाउने व्यवहारिक समस्या छ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?

मुख्यगरी, सबै ग्राहस्थ ग्राहकलाई छुट दिएका छौँ । भाडामा बस्नेले सहायक मिटर लिएको त हुन्छ, तर मुख्य ग्राहकको मिटरबाटै अध्ययन गर्ने गर्दा रहेछौँ । त्यसमा १ सय ५० यूनिटमा २५ प्रतिशत छुट त पाउने नै भए । त्योभन्दा बढीको हकमा नपाउने भयो । घरबेटीले थप चार्ज लगाउने अवस्था छ, त्यो गर्न पाइँदैन । त्यो हामीले कानूनी विषय नै बनाउँछाँै । अवैध रुपमा त्यसरी थप रकम असुल्न पाइँदैन

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर