२० श्रावण, काठमाण्डौँ । नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षकहरु (पूर्वआईजीपी)ले राष्ट्रपतिको कार्यालय विस्तार गर्ने नाममा प्रहरी एकेडेमी (राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) सार्ने र जग्गा अन्यत्र निकायमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आज बालुवाटार पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाल प्रहरीका १५ जना पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूले प्रतिष्ठानको ऐतिहासिक पहिचान मेटिने गरी निर्णय भएको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गाको स्वामित्व राष्ट्रपति कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी भएका कामकारबाहीबाट नेपाल प्रहरीको संस्थागत विकासको महत्वपूर्ण आधारशिला एवम् जीवत संग्रहालयको अस्तित्व मासिने चिन्ता पूर्व प्रहरी प्रमुखहरुको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा ऐतिहासिक पहिचान बोकेको तथा प्रहरीको व्यवसायीकताको उद्गम थलोको रुपमा स्थापित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको इतिहास नामेट पार्ने कार्य रोकिनुपर्ने उल्लेख छ ।
नेपाल प्रहरी पूर्व संगठन प्रमुख मञ्चको तर्फबाट पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरु दुर्लभ कुमार थापा, मोतीलाल बोहोरा, अच्युत कृण्ण खरेल, ध्रुब बहादुर प्रधान, प्रदीप शमशेर राणा, श्याम भक्त थापा, ओम विक्रम राणा, हेम बहादुर गुरुङ, रमेश चन्द ठकुरी, रवीन्द्र प्रताप शाह, कुबेर सिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल र ठाकुर प्रसाद ज्ञवालीले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । उनीहरुले पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय यथाशीघ्र खारेजीको माग गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार गर्न केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ भाद्र २१ गते नेपाल प्रहरी अन्तर्गत रहेको महाराजगञ्जस्थित नेपाल प्रहरीको एकेडेमी अन्यत्रै सार्ने र त्यसले चर्चेको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक आदेश भई प्रक्रिया अघि बढेको छ । दुरगामी नकारात्मक असर पुर्याउने खालको रहेको दाबी ज्ञापनपत्रमा छ ।
प्रारम्भमा सदर पुलिस तालीम केन्द्रका रुपमा स्थापना भई हालको स्वरुपमा विकास भएको हो । राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका रुपमा स्तरवृद्धि गरी नामाकरणसहितको स्मारक स्तम्भको विधिवत उद्घाटन तत्कालिन गृहमन्त्रीको हैसियतमा हाल प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको थियो ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७