इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नः यो सरकार केपी ओलीको हो कि नेकपाको ?

२ फाल्गुन, काठमाण्डौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वर्तमान सरकार कसको नेतृत्वको हो भनि इजलासमा प्रश्न गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि आइतबारदेखि सुरु भएको रिट निवेदकतर्फको जबाफी बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेललाई यसबारे प्रश्न गर्नुभएको हो ।

‘अहिलेका प्रधानामन्त्री जो हुनुहुन्छ, केपी ओलीको सरकार हो कि नेकपाको सरकार हो ? इजलासमा राणालले प्रश्न गर्नुभएको थियो । जबाफमा पोखरेलले नेकपाको सरकार भएको बताउनुभयो ।

राणाले फेरि थप्नुभयो, ‘जब नेकपाको बहुमत छ, संसदीय दल छ, धारा ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्री भएपछि सोही धाराको उपधारा २, ३ र ५ को अवस्था कहाँबाट देख्नुभयो तपाईँले ?’

राणाले संविधानले नै धारा ७६ को उपधारा २, ३ र ५ को अवस्था लोप गर्ने बताउनुभयो । त्यसपछि ओली सरकार नेकपाको हो भन्दै पोखरेल अघि बोल्दै गर्दा राणाले फेरि बीचमै रोकेर सोध्नुभयोे, ‘अहिलेसम्म यो प्रश्नको जबाफ किन दिनु भएन ?’ यसबारे न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले प्रश्न थप्नुभयो र सोध्नुभयो, ‘ओली भन्दा बहुमतको अर्काे सरकार कसरी बन्छ त ?’

जबाफमा पोखरेलले न्यायाधीशहरुको बुझाइमा फरक परेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘श्रीमानहरु र हाम्रो बुझाइमा फरक पर्याे । सरकार नेकपाको हो श्रीमान । केपी ओलीको विकल्प नै छैन भन्ने हुँदैन । संविधानले यो अवस्था कल्पना गर्न दिएको छैन । केपी, प्रचण्ड अथवा हाउसलाई के होला त्यो हेर्ने होइन । श्रीमानहरुले संविधानको ब्याख्या गर्ने हो ।’

उहाँले धारा ७६ को उपधारा ७ बाहेक विघटनको कल्पना संविधानले नगरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार बनेको सरकारलाई विघटनको अधिकार छैन ।’

उहाँले यस्तो बताएपछि न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले सोध्नुभयो, ‘धारा ७६ को उपधारा २, ३ र ५ अनुुसार अर्काे प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको अवस्थामा के हुन्छ ?’

जबाफमा उहाँले संविधानले म्यान्डेट दिएपछि मात्रै विघटन गर्न मिल्ने भन्दै आफ्नो इच्छाले नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो ।

यस्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघि बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीका वकिलहरुले राखेको तर्कबारे प्रष्ट पार्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।

‘धारा ८५ र ७६ भन्दा अलग ७६ को उपधारा १ को सरकारले त्यही धाराको उपधारा ७ बमोजिम विघटन गर्न पाउँछ भने उपधारा ५ बमोजिम पनि पाउँछ भन्ने प्रधानमन्त्रीका र सरकारी वकिलहरुले भन्नु भएको छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमनत्रीले स्वत विघटन गर्न पाउँछन् भन्नु भएको छ, यसको सेरोफेरोमा रहेर जबाफ दिनुुस’, राणाले पोखरेललाई आग्रह गर्नुभयो ।

जबाफमा उहाँले कोर्टले स्ट्यान्ट लिनुपर्ने भन्दै त्यसो हुन नसके जनताले स्थापित गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘धारा ८५ मै छ अधिकार भन्ने अधिवक्ता सुशील पन्तले सरकारको तर्फबाट भन्नुभयो । कोर्टले स्ट्यान्ट नलिँदा, जनताले स्थापित गर्ने अवस्था पनि आउँदो रहेछ’ पहिला शेरबहादुर देउवाको पालामा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको उदाहरण दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘धारा ८५ ले विघटन गर्ने अधिकार दिँदैन, धारा ८५ को आधारमा पीएमललाई डेलिगेट गर्छ भन्न सकिँदैन ।’

उहाँले अहिलेको संसदीय व्यवस्था वेस्ट मिनिस्टरियल नभएको पनि बताउनुभयो । ‘संविधानले नभनिकन पन्तजीले भनेर हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने भनि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको कुरा उदृत गर्न थालेपछि न्यायाधीशले रोकेका थिए । त्यसपछि उहाँले आफूले ‘इन्डिकेट’मात्रै गर्न खोजेको बताएपनि न्यायाधीशले ‘इन्डिकेट’ समेत गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।