प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नः बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न किन पाउँदैन ?

७ माघ, काठमाण्डौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस भइरहँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न किन पाउँदैन ?’ भन्दै अभिवक्ताहरुलाई प्रश्न गर्नुभएको छ । उहाँले नेपालको संविधानको धारा ७६ को व्याख्या त्यसरी गर्न किन मिल्दैन भनेर बहसकर्तालाई प्रश्न गर्नुभएको स्रोतले जनाएको छ ।

आज वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग पनि यही विषयमा प्रधानन्यायाधीश राणाको सवालजवाफ भयो । प्रधानन्यायाधीशले लगातार उठाएको प्रश्न भन्दै ज्ञवालीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने आधार र कारण दिन खोज्नुभयो । उहाँले सरकार बन्ने सम्भावना हुँदासम्म संसद विघटन हुन नसक्ने भन्दै धारा ७६ (१) र धारा ७६ (२) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नै नपाउने बताउनुभयो ।

उपधारा १ मा संसदमा बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ भने उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । ‘यी दुईवटा (धारा ७६ (१) र (२) अनुसारका) प्रधानमन्त्री धारा ७६ (७)को अधिकार प्रयोग गर्न अलरेडी डिस्कनेक्ट भइहाले’ उहाँले भन्नुभयो ।

संविधानविद् समेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले धारा ७ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके मात्र धारा ७६ (३) बमोजिमको सरकारले संसद विघटन गर्न सक्ने बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले धारा ७६ (३) अनुसार संसदको ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने स्थिति रहेमा धारा ७६ (१) वा (२) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले किन संसद विघटन गर्न नपाउने भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

उपधारा ३ मा कसैको बहुमत नआए प्रतिनिधिसभामा बढी सदस्य भएको दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले भने संसदमा दुई वटा पार्टीको बराबर सिट भए के गर्ने भनी प्रश्न गर्नुभयो । ‘(बढी सदस्य भएको दल) सधैं रहन सक्छ ? यो अनिवार्य शर्त हो ? मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ । संसदमा (दुई पार्टीको सिट संख्या) बराबर पनि आउन सक्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

राणाले अघि भन्नुभयो, ‘उपधारा ३ त सम्भावनाको ठाउँ राखिएको हो, अनिवार्य त होइन नि ।’

उहाँले संसदमा ठूलो पार्टी एउटा मात्र नभएमा र दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टी मिलेर बनेको सरकारले बहुमत नपाए उपधारा १ अनुसारका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाएन र ? भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले यसमा संविधानको ब्याख्याको विषय उठाउनुभयो । ‘संविधानको व्याख्या दुई किसिमले गर्न सकिन्छ, एउटा अर्गानिक, अर्काे डायनामिक’ उहाँले भन्नुभयो ।

त्यसमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भन्नुभयो–मैले यति भन्न खोजेको । लार्जर दल हुनै पर्छ र ? अनिवार्य चाहियो भने त चुनावमै जानुर्पयो । संसदमा (ठूलो दलको) सम्भावना भयो भने तपाईंले भनेको कुरा हुन्छ । तर सम्भावना भएन भने के गर्ने ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले फेरि संविधानको व्याख्याको विषय उठाउनुभयो । उहाँले संविधानको ३ किसिमले गर्न सकिने बताउनुभयो । पहिलो, टेक्स्ट (लिखित रुप) नै हेर्नुर्पयो, शब्द के छ त्यही अनुसारको व्याख्या । दोस्रो, संविधानको सिंगो संरचना हेर्नुर्पयो र संविधानले के नतिजा दिन खोजेको भन्ने हेर्नुर्पयो ।