२ माघ, काठमाण्डौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वमा आज बसेको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकहरूको माग बमोजिम बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान नपर्ने आदेश दिएको हो ।
प्रधान्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको माग बमोजिम गर्नुपरेन ।’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसमेत, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली लगायतले १२ वटै रिटमाथि बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
सरकारले गत पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सोही दिन र भोलिपल्ट सर्वाेच्चमा १३ वटा रिट दायर भएका थिए । तीमध्ये सन्तोष भण्डारीको रिट संवैधानिक इजलासमा र अरु नियमित इजलासमा दर्ता भएका थिए । अन्य १२ रिट निवेदनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७