प्रधानन्यायधीश राणा इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने

८ पौष, काठमाण्डौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेपछि नेकपा र सुर्य चिन्ह कस्को भन्ने प्रश्न सुरु भएको छ । यसको टुंगो निर्वाचन आयोगले लगाउनुपर्ने भएको छ । नेकपा र सुर्य चिन्ह जसको हुँदैन नेकपाको त्यस समुहले अर्काे दल खोल्नुपर्ने हुन्छ । तर, यी सबै विषय सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाका रुपमा जाने निश्चितप्रायः छ । संसद बिघटनविरुद्ध दर्जन रिट अदालतमा पुगिसकेको छ ।

आज सर्वाेच्च अदालतले रिटमाथि सुनुवाई गरी संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई हुने टुंगो लगायो । तर अन्तरिम आदेश जारी भएन । अब संवैधानिक इजलाशले मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउनेछ । प्रतिनिधिसभा नभएको र अहिलेको प्रतिनिधिसभा मृत हो होइन फैसला प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको हातमा पुगेको छ । यसकारण उहाँ देशको सबैभन्दा शक्तिशाली अवस्थामा पुग्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायधीश राणा नै मुख्य रहने संवैधानिक इजलाशले प्रतिनिधिसभा बिघटन संवैधानिक या असंवैधानिक टुंगो लगाउनेछ । यसले नेकपाको मात्र नभई त्यस दलका मुख्य नेताहरुको राजनीतिक भविष्यको फैसला गर्नेछ । ओली, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाललगायत प्रभावशाली भनिएका नेताहरुलाई यही फैसलाले कुनै न कुनै किनारामा पुर्याउनेछ । चाहे त्यो शक्तिमा होस् या नहोस् । यसकारण पनि बल प्रधानन्यायाधीश राणाको खल्तीमा पुगेको छ ।

संवैधानिक परिषदको बैठक अध्यादेश ल्याएर बसेपछि राणाका नजिकका कतिपय व्यक्तिहरुले नियुक्तिको सिफारिशको अवसर पनि पाएका छन् । विगतमा परिषदमा प्रधानन्यायाधीश निकटहरु सायदै पर्ने गर्थे । यसपटक राणाले आफ्ना कतिपय विश्वासपात्रलाई पदमा आसिन गराउने गरी सिफारिश गराउने अवशरमा छन् । यसबाट पनि अबको राजनीतिमा उहाँले अनेकन मौका सृजना गर्न सक्ने र पाउने हुनसक्छ ।

संसद बिघटनको पक्षमा फैसला गएमा पनि देशमा तत्काल चुनाव हुनसक्ने अवस्था नरहन सक्छ । दुई चरणमा चुनाव गर्ने गरी घोषणा गरिएबाट आशंका पैदा भएको छ । विगतमा एकै चरणमा प्रदेश र संसदको चुनाव एकसाथ भएको थियो । तर, सरकारले दुई चरणमा वैशाखमा मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने भनेको छ । ओलीले गराएको चुनावमा सबै दल भाग लिन्छन् या लिदैनन् ? यो प्रश्न पनि उठिसकेको छ । नेपाली काँग्रेसभित्र चुनावको तयारीमा बढ्ने या संसद बिघटनको विरोध गर्ने द्वुविधा छ । बिघटनविरुद्ध राजपा सडकमा ओर्लिइसकेको छ । नेकपाभित्र प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह आन्दोलनमा जाने निर्णयका साथ बढेको छ ।

चुनावमा विपक्षीको सहभागिताको प्रश्न छँदैछ । अर्काेतर्फ, पार्टी विभाजित भएको अवस्थामा ओली पक्षधर गइहाल्ने सम्भावना पनि रहँदैन । यसले राजनीतिक संकट फेरि गहिराउन सक्छ । विगतमा जस्तै चुनाव गराउन कुनै पात्रको खोजी हुन्छ । विगतमा दलहरुले एकले अर्काेलाई अस्वीकार गर्दा तत्कालिन प्रधानन्यायधीश खिलाराज रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनेको इतिहास साक्षी छ । देश फेरि त्यही दिशातर्फ त गएको छैन ?

सत्तामा ओली नै रहने र चाबी अदालतले लिने अवस्था पनि नकार्न सकिदैन । किनभने प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा फेरि न्यायालयले धेरैथोकमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका निभाउन सक्छ ।

प्रतिनिधिसभा बिघटन संवैधानिक या असंवैधानिक के हो फैसला गर्ने सर्वाेच्च अदालतले हो । तर, नेपालको अदालत विगतमा पनि प्रभावित भएको आरोप खेप्न वाध्य छ । यसपटक पनि यो अवस्था नआउला भन्न सकिदैन ।

तर, यसपटक प्रधानन्यायाधीश राणालाई धेरै मौका आएको छ । उहाँ नेपालको इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्छन् । संविधानको रक्षा या अन्तको गर्ने गरी अवस्था विकास गर्ने उनकै हातमा पुगेको छ । उहाँ यसमा कसरी प्रस्तुत होलान् ? उहाँलाई मौका नै मौका छ । यसमा चौका हान्लान् या नहान्लान् ? चाहेर वा नचाहेर उहाँकै हातमा देशको मुख्य शक्ति पुगेको छ । त्यसको सदुपयोग कसरी होला ? त्यो हेर्न बाकी छ ।

-रिपोर्टस नेपाल