२६ कार्तिक, काठमाण्डौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न र मन्त्री बन्न बाटो खुल्ला भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गौतमविरुद्धको अन्तरिम आदेश आज खारेज गर्दै राष्ट्रियसभामा क्रियाशील हुन पाउँने फैसला गरेको हो ।
सरकारको निर्णय बदर गर्न र मन्त्री बन्नबाट उनलाई रोक लगाउन माग गर्दै नेपाली कांग्रेस निकट अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वाेच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
यसअघि रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्य पद यथास्थितिमा राख्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन गत असोज ७ गते आदेश दिएको थियो ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७