२० भाद्र, काठमाण्डौँ । पार्टीको सचिवालय बैठकले आफूलाई घेराबन्दीमा पारेर वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गराउन बाध्य पारेको नदेखाउन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ रणनीति अख्तियार गर्नुभएको छ ।
गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सचिवालयको दुई पटकको निर्णयलाई समेत वहाँले तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउनु भएको छैन ।
बालुवाटारको शक्तिलाई कम नआँक्न उपाध्यक्ष गौतमलाई संविधान देखाएर भएपनि तर्साउने प्रधामनमन्त्रीको मनसाय छ । संवैधानिक अड्चन देखाएरै भएपनि वामदेव गौतमलाई मन्त्री हुनबाट रोक्ने ओलीको अन्तर्य रहेको स्रोत बताउँछ ।
उता, खुमलटारलाई पनि सांकेतिक रूपले खतिवडाको बिरोध नगर्न अर्काे ‘पासा’ फ्याँक्ने अड्कल गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रालय आफूसँगै राखेर आफ्नो सचिवालयमा युवराज खतिवडालाई मनोनित गरेर खतिवडालाई नै परिचालन गर्ने मनशाय त्यसैको द्योतक रहेको स्रोत बताउँछ ।
क्याबिनेट पुनर्गठन तत्काल नहुने र भएपनि एकाध मन्त्रीको मात्र जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने सङ्केत गर्नुले अर्काे क्याम्पमा रहेर मन्त्री बन्न खोजेकाहरूलाई सबक दिन खोजिएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्रीको हिजो शुक्रबार दिउँसोको क्याबिनेट बैठकमा पुनर्गठनको लागि आफू हतारमा नरहेको जनाउले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७