१० भाद्र, काठमाण्डौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक सहमति र नयाँ शक्ति सन्तुलनले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पद धरापमा परेको छ ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद सुल्झाउन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठन गरेको कार्यदलले शनिबार सहमतिको खाकासहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सो प्रतिवेदनसँगै पार्टीभित्र करिब पाँच महिनादेखि जारी गतिरोध अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । तर यो सहमतिका कारण अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र नेपाल सरकारको प्रवक्ता समेत हरनुभएका खतिवडाको कार्यकाल भने नलिम्बिने सङ्केत देखिएको छ ।
मन्त्री खतिवडाको कार्यअवधी अबको १० दिन मात्र बाँकी छ ।
संविधानको धारा ७८ ले सङ्घीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेमा त्यसको ६ महिनाभित्र सङ्घीय संसदको सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था अनुसार उहाँलाई निरन्तरता दिने हो भने अबको १० दिनभित्र पुनः राष्ट्रिय सभाको एक जना रिक्त सदस्यका रूपमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । तर यो सम्भावना कमजोर हुँदै गएको छ ।
डा. खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै जोडबलमा पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा समेत नियुक्त गरिएको थियो ।
गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय जस्तो शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु हुँदैन भन्नेमा नेकपाभित्र सुरुमै कुरा उठेको थियो । उहाँको नियुक्तिपछि ओली पक्ष बाहेकका नेताहरुले यसको विरोध पनि गरेका थिए ।
नेकपाको कार्यदलको प्रतिवेदनले सङ्घीय र प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनको एजेन्डा समेत औपचारिक रूपमा अघि सारेको छ । कार्यदलमा रहेका सदस्यमध्ये नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलबाहेक अन्य नेताहरु सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढेको छ ।
त्यस्तो अवस्थामा जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे सरकारमा सहभागी हुनुहुने छ । त्यसबाहेक वामदेव गौतम पनि राष्ट्रिय सभामा सदस्य भएर बाँकी कार्यकालका लागि उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुन चाहेको चर्चा छ ।
सुरेन्द्र पाण्डेलाई पहिलेदेखि नै अर्थमन्त्रीका दाबेदारका रूपमा हेरिएको हो । त्यसमाथि वामदेव गौतमसमेत सरकारमा जाने हो भने खतिवडाको सम्भावना स्वतः समाप्त हुनेछ ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७