अधिकार प्राप्तीका लागि आदिवासी–जनजातिहरु एक हुनुको विकल्प छैनः पुर्व सांसद दुर्गा लिंखा

अधिकार प्राप्तीका लागि आदिवासी–जनजातिहरु एक हुनुको विकल्प छैनः पुर्व सांसद दुर्गा लिंखा

२५ श्रावण, धनकुटा । धनकुटामा आज २६ औं विश्व आदिवासी दिवशको अवसरमा “आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचको सवाल” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्पन्न भएको छ ।

अधिकार प्राप्तीका लागी आदिवासी जनजातिहरु संगठित र एकतावद्ध हुनु पर्ने आजको आवश्याक्ता रहेको अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरुले वताएका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद धनकुटाले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वोल्दै पुर्व सांसद एवं जनजाति महासंघ धनकुटाका संस्थापक संयोजक दुर्गा लिंखाले आदिवासी जनजातिहरुले पहिचानका मुद्धा, प्रतिनिधित्वको मुद्धा र पहुँचको मुद्धा उठाईरहेको अवस्थामा आदिवासी जनजातिहरु विच एकता र संगठित हुनुको विकल्प नरहेको वताउनुभयो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका लिंखाले पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच, मातृभाषा शिक्षा र स्वयत्त क्षेत्रहरुको सवालमा नेपाल सरकारलाई आदिवासी जनजातिहरुले संंविधानमा व्यावस्था भएको अधिकारलाई टेकेर वेला–वखतमा ध्यान आकर्षण गराउँदै जानु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आदिवासी जनजाति आयोग सरकारले वनाएको तर संवैधानिक आयोग नभएको, कानुनी आयोग मात्र भएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । मन्त्रिपरिषदको दुई तिहाईको वहुमतले निर्णय गरेर आयुक्त नियुक्ति गर्नु पर्दथ्यो तर त्यो वाध्यकारी अवस्था अहिलेको आयोगहरुमा नरहेको पुर्वसांसद लिंखाको दावी छ । उहाँले अहिले १३/१४ वटा आयोगहरु भएपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारलाई प्रति प्रश्न गर्नुभयो ।

नेपाल आविासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद धनकुटाका अध्यक्ष सन्जय सन्तोषी राईको अध्यक्षतमा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पुर्व अध्यक्ष पार्वती राई, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) धनकुटाका अध्यक्ष सन्तवीर लामा, भुजेल सेवा समाजका अध्यक्ष जयपुर्ण भुजेल, किराँत याखा छुम्मा धनकुटाका अध्यक्ष नगेन्द्र देवान, किराँत आठपहरिया समाज धनकुटाका अध्यक्ष अष्टवहादुर आठपहरिया लगायतले आदिवासी जनजातिको अधिकार प्राप्तिको विषयमा बोल्नुभएको थियो ।

सो अवसरमा उनीहरुले पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँचको सवालमा मातृभाषा शिक्षा, स्वयत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रलाई संविधानमा व्यावस्था भएनुसार कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र समेत पठाएका छन् । उनीहरुले जिल्ला समन्वय समितिका उप–प्रमुख वंगला राई मार्फत ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पठाएका हुन् ।

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर