लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म कर बुझाउने व्यवस्था मिलाउन सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

२९ जेष्ठ, काठमाण्डौँ । सरकारले कर तिर्न भन्दै जारी गरेको मितिलाई कार्यंन्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । नेपाल सरकारले करदातालाई दिएको असार १५ गतेसम्मको म्याद सूचना कार्यान्वयन नगर्न र यो म्याद लकडाउन खुलेपछिसम्मलाई सार्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै बुधबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको छ–‘आन्तरिक राजश्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेसम्म कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी गरिएको सूचना लकडाउनको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी पूर्ण रूपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु’

सरकारले गत जेष्ठ २० गते सूचना जारी गरी जेष्ठ २५ गतेसम्म कर बुझाइसक्न करदातालाई भनेको थियो । यसको चौतर्फी विरोध भएपछि यो म्याद बढाएर असार ७ गतेसम्म पुर्याइएको थियो ।