२५ जेष्ठ, काठमाण्डौँ । देशभर कोरोना भाईरस (कोभिड १९) का संक्रमितहरु बढिरहेको अवस्थामा सरकारले तत्काललाई लकडाउनलाई नै निरन्तरता दिँदै त्यसभित्र सहजता खोज्ने नीति अपनाउने भएको छ ।
त्यसका लागि कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको ‘बन्दाबन्दी भित्रको सहजता’ मस्यौदामा समितिका सदस्य समेत रहेका मन्त्रीहरुले अध्ययन गरेर आइतबारसम्म परिमार्जन गर्नुपर्ने भएमा थप सुझावहरु पेश गर्नेछन् ।
समितिले तयार पारेको उक्त मस्यौदामाथि हिजो बसेको उच्चस्तरीय समितिमा छलफल भएपनि केही परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै कुनै निर्णय भएन । ‘समितिले तयार पारेको मस्यौदा अध्ययन गर्न शनिबार मन्त्रीज्यूहरुलाई दिइएको छ । सम्भवतः आइतबार बेलुकासम्म उक्त मस्यौदा अध्ययन गरेर केही सुझाव भए उहाँहरुले समितिका संयोजकलाई दिनुहुन्छ,’ उच्चस्तरीय समितिका सदस्यसचिव समेत रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण विडारीको भनाइ छ ।
मस्यौदामा उद्योग व्यवसाय, बैंकिङ क्षेत्र, विकास निर्माणका क्षेत्र र अस्पताल प्रयोगशालाहरु चरणवद्ध रुपमा खुलाउदै जाने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘आर्थिक तथा औधोगिक क्रियाकलापलाई क्रमशः सञ्चालन गर्न दिने भन्नेमा विवाद छैन तर कहिलेबाट भन्ने टुङ्गोका लागि अर्काे बैठक या मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गर्नेछ,’ समितिका सदस्यसचिव विडारीले भन्नुभयो, ‘सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना गरेर व्यवसायिक र आर्थिक गतिविधि र सामाजिक जीवन र अत्यावाश्यक विषयहरु कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने छलफलमा आएको छ तर निर्णय भैसकेको छैन ।’
सरकरले यसअघि नै कृषि लगायतका क्षेत्रका कामलाई निरन्तरता दिन सकिने बताइसकेको छ ।
सचिव विडारीले लडकउनका विभिन्न मोडल र प्रस्तावहरुमाथि छलफल गर्ने क्रममा असार १ यता लकडाउन खोल्नु उपयुक्त नहुने धारणाहरु आएको पनि बताए । यस्तै अवस्थामा लकडाउन ह्वात्तै खोल्दा झन् जोखिम बढ्न सक्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको भन्दै उनले सहज वातावरण बनाउने विभिन्न उपायहरुलाई ध्यानमा दिदै उपयुक्त विकल्पमा जान सकिने बताउनुभयो ।
आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न दिनेः
लकडाउन खुकुलो बनाउनेबारे यसअघि नै समितिले उद्योगी तथा व्यवसायीहरुसँग चरणवद्ध रुपमा छलफल गरिसकेको छ । उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले पनि लकडाउन सुचारु गर्नेबारे सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले उद्योग, व्यवसाय खुलाउन दिनेगरि मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तावसमेत लगिसक्नुभएको छ ।
एक मन्त्रीकाअनुसार समितिको अर्काे बैठकबाट आर्थिक क्रियाकलाप अर्थात उद्योग, धन्दा, कलकारखाना सञ्चालन गर्न दिनेबारे ठोस निर्णय लिईनेछ ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७