२८ वैशाख, काठमाण्डौँ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको नक्शा छिट्टै सार्वजनिक हुने बताउनुभएको छ । नक्शाको प्राविधिक कामहरु केही बाँकी रहेको भन्दै पूरा भएपछि सार्वजनिक हुने बताउनुभएको हो । नक्शा कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट नपारेपनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको हुने संकेत गर्नुभएको छ ।
‘हामी नक्शा सार्वजनिक गर्नेछौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय महत्वको विषयमा बोल्नुहुँदै, ‘एक इन्च भु–भाग यताउता नपर्ने गरी नक्शा सार्वजनिक हुन्छ ।’ भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको भूभागलाई आफ्नो नक्शामा समेटेर सार्वजनिक गरेको र शुक्रबार लिपुलेक समेटेर चीनसँग जोड्ने व्यापार मार्ग उदघाटन गरेपछि संसदलाई सरकारको धारणा र कदमबारे जानकारी दिने क्रममा ज्ञवालीले हालको नेपालको नक्शा २०३२ सालको भएको खुलाउनुभयो ।
२०३२ सालको नक्शामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको पूर्वतर्फको भूभाग समेटिएको र पश्चिमतर्फको नभएको समेत बताउनुभयो । अबको नक्शा सबै भूभाग समेटेर सार्वजनिक हुने संकेत समेत गर्नुभयो ।
नेपालको हालको सीमा सन् १८१६ मार्च महिनामा भएको सुगौली सन्धीबाट निर्दिष्ट भएको स्पष्ट पार्नुभयो । त्यसयता तीनवटा पूरक सन्धी भएको समेत बताउनुभयो । त्यसपछि दुवै देशबीच सीमा सम्बन्धी कुनै सन्धी नभएको बताउनुभयो ।
२ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गरेपछि सरकारले त्यसप्रति ध्यानाकर्षण जनाएको समेत बताउनुभयो । तर, त्यसको कुनै आधिकारिक जवाफ नआएको उहाँको भनाई थियो । मन्त्री ज्ञवालीले भन्न्ुाभयो, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको क्षेत्र नेपालको हो । निरन्तर कुटनीतिक पहल । औपचारिक जवाफ समेत नदिइकन बाटोको उदघाटन गरिएकोमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना महामारीको प्रभाव न्यूनीकरणमा आधारित अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताउनुभएको छ ।
आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गर्दै खतिवडाले सो जानकारी दिनुभएको हो ।
उहाँले सरकारले लिएको सुशासनको लक्ष्यमा पुग्नका लागि तत्काल कोभिड १९ को प्रभाव न्यूनीकरणमा आधारित हुने जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘बाह्य क्षेत्रसँगको श्रम, पर्यटन, व्यापार तथा लगानीका क्षेत्रमा कायम अन्तरआवद्धताका कारण श्रम बजार, निर्माण, उत्पादन, पर्यटन तथा आपूर्तिको श्रृङ्खलामा गम्भीर असर परेको छ’ उनले भने कोभिड १९ को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता तुल्याउनुपर्नेछ ।’
कोभिड १९ का कारण निजी क्षेत्रको व्यवसायमा परेको असरलाई कर सहुलियत प्रदान गर्नेगरी मौद्रिक नीतिमार्फत सम्वोधन गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
‘कोरोनाका कारण गुमेको रोजगारीलाई पुर्नस्थापना गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई रोजगारी उपलव्ध गराउन र स्वरोजगारी बढाउन कृषि तथा साना घरेलु तथा मझौला उद्योगमा संलग्नता बढाउनेगरी कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिनेछ’ उहाँले भन्न्ुभयो ।