निजि विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क खारेज गर्न विद्यार्थी संगठनको माग

२६ चैत, दमक । दमक नगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयहरुलाई गरेको वर्गीकरणप्रति चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ । नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको विद्यालय वर्गीकरणसहित शुल्क बृद्धि कार्यले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यापारिक सिन्डिकेटको फन्दामा फसाउने मात्र नभएर बालबालिका र अभिभावकहरुमाथि गंभीर मानसिक हिंसा पुरयाँउने काम मात्र भएको भन्दै त्यसलाई तुरुन्तै फिर्ता लिन नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

दमक नगर शिक्षा समितिको सिफारिसमा दमक नगरपालिकाले भारी शुल्क वृद्धि गर्दै गर्ने वर्गीकरण बिरुद्द नेबिसंघ, अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारीले आज संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । उनीहरूले सो सम्बन्धिको निर्णय खारेज गर्न नगर प्रमुख रामकुमार थापाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

ज्ञापन पत्रमा नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य अतित वान्तवा, अनेरास्ववियू दमक नगर कमिटीका अध्यक्ष निश्चल दाहाल र अखिल क्रान्तिकारी दमक नगर कमटीका अध्यक्ष निरज बस्नेतले जारी विज्ञप्तिमा हुने खाने र हुदाँ खानेवीचको दुरी हटाउनुपर्नेमा विभेदकारी निर्णयले वर्गीय विभेद संस्थागत गराउने भन्दै त्यसलाई तुरुन्तै खारेज गर्न माग गरिएको उल्लेख छ । उनीहरुले शिक्षा नीतिलाई समावेशी,पारदर्शी र समानतामा आधारित हुनुपर्ने तथा शिक्षा सवैका लागि सरल,सुलभ र सवैको पहुँचमा हुनुपर्ने संयुक्त ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरि, नेकपा माओवादी केन्द्र दमकका इन्चार्ज वेदु गौतमले सामजिक सञ्जालमा विचार राख्दै दमक नगरपालिकाले गरेको वर्गीकरण ,शुल्क बृद्धिले शैक्षिक क्षेत्र पुनः तहसनहस बनाउने काम भएको बताएका छन् ।

साथै सोही बिषयलाई लिएर नेवि संघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका दमक नगरपालिका नगर सभा सदस्य अतित वान्तवाले सामाजिक सन्जालमा फेसबुकमा नगरपालिकाको निर्णयलाई पुन: बिचार गरिनुपर्ने भन्दै स्टाटस लेखेका छन ।

वान्तवाको स्टाटस:-

”नेपालको संविधान २०७२ मा शिक्षा सम्बन्धी मौलिक अधिकार, नीति र राज्यका कर्तव्यमा ब्यबस्था भऐ बमोजिम हरेक नागरिकलाई राज्य तथा सरकारले माध्यमिक तह सम्म निशुल्क शिक्षाको ब्यबस्था गर्नु पर्छ।
नेपालको श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली, २०७५ अनुसार न्युनतम मासिक तलब १७,३०० रूपया निर्धारण गरिएको छ। नेपालको पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, एक परिवारमा औसत सदस्य संख्या ४.३२ छ। २०७८ जनगणना अनुसार परिवारमा बिध्यार्थी सख्याको औषत हिसाब लगाउने हो भने लगभग २ हुन आउछ।
आज दमक नगर शिक्षा समितीले प्रकाशित गरेको बिध्यालय बर्गिकरण र बिध्यार्थीहरूबाट बिभिन्न शिर्षकमा लिन सकिने शुल्क देख्दा त दमकमै श्रम गरेर आफ्नो बालबच्चाहरूलाई शिक्षा दिनसकिने स्थिती नै छैन रैछ भन्ने भान भो। एक मध्यम बर्गको बिध्यालयमा आफ्नो १ बच्चा पढाउन लाग्ने शुल्क नै ८४३५।- पर्ने रैछ! औषत हिसाब लगाउने हो भने एक परिवारले बालबच्चाको शिक्षा शुल्क मात्र मासिक रूपमा १६,८७०।- आव्श्यक पर्ने रैछ जुन नेपालको न्युनतम तलब बराबर हो।औषत १ दमकबासीको मासिक कमाई बराबर हो। एक हिसाबले सोच्ने हो भने एउटा शिक्षकले सोही बिध्यालयमा आफ्नो बच्चा पढाउदै जिबन चलाउन नसक्ने रैछ यहा। अनि किन दमक बस्ने? भोली यही नितीको कारण दमकका बासिन्दाले दुख पाउन सक्छन्।

अन्यत तिर आउदै गर्दा मेरो लेखको जिस्ट कुरा भनेको दमक नगर शिक्षा समितीले निर्धारण गरेको शुल्क र निर्माण गरिऐको निती कतीको ब्यबारिक छ? कतीको बैज्ञानिक छ? कतीको तर्कसंगत छ? भन्ने हो।यो नितीको कारण दमकबासीहरूको जिबनमा यस्ले कस्तो प्रभाब राख्छ भन्ने हो। भोलीका दिनमा कुनै पनी दमकबासी यही नितीको कारण बिदेशिनु बाध्य नहोस् भन्ने हो।

मेरो आग्रह छ,कृपया निती बनाउदै गर्दा समाजमा रहेका तल्लो तहकाका श्रमजिबी बर्गहरूमा पर्ने असरबारे छलफल गरि बिचार गरियोस्। बिध्यार्थीहरूलाई ब्यबारिक तथा उपयोगी शिक्षा सर्बसुलब हिसाबमा कसरी दिन सकिन्छ यस बिषयमा छलफलबाट निती नियम निर्माण गरियोस्। अन्तयमा पुन भन्दछु शुल्कको बिषयलाई पुर्न बिचार गरियो।”